Sheikh Hasina quits: पिछले 15 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने के बाद, शेख हसीना ने सोमवार को अचानक अपना पद छोड़ दिया और ढाका छोड़ दिया, जिससे पड़ोसी बांग्लादेश में अफरा-तफरी मच गई। चारो तरफ लूट और हिंसा का भयानक मंजर है। बड़े-बड़े लोगों को इस लूट का निशाना बनाया जा रहा है।
बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकर-उज-ज़मान ने एक समाचार सम्मेलन में घोषणा की कि हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और सेना एक कार्यवाहक प्रशासन स्थापित करेगी, जिसका राज्य टेलीविजन पर व्यापक रूप से प्रसारण किया गया।
हालांकि 76 वर्षीय शेख हसीना 2009 से शासन कर रही थीं, लेकिन जनवरी में उन पर चुनाव के परिणामों में हेरफेर करने का आरोप लगाया गया था। पिछले महीने बांग्लादेश में लाखों प्रदर्शनकारियों ने उनके इस्तीफे की मांग की है, जिससे पूरे देश में गंभीर उथल-पुथल मच गई है।
बढ़ती रैलियों की प्रतिक्रिया में सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों के परिणामस्वरूप देश में 300 से अधिक लोगों की जान चली गई। जैसे-जैसे स्थिति बिगड़ती गई, हसीना ने इस्तीफा देने और सोमवार को दोपहर में हेलीकॉप्टर के माध्यम से देश छोड़ने का फैसला किया।
हसीना के चीन और अमेरिका से संबंध
अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत से ही शेख हसीना और अमेरिका के बीच तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संलिप्तता के आरोपों से उनकी विदेश नीति का रवैया काफी प्रभावित हुआ।
उनके नेतृत्व में, अमेरिका ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, खासकर कार्यवाहक प्रशासन के तहत चुनाव कराने से इनकार करने पर असहमति जताई थी, जिसकी मांग विपक्ष ने की थी और जिसे संसद ने 2011 में खारिज कर दिया था।
अमेरिका एक महत्वपूर्ण निवेशक बना रहा, लेकिन दोनों देशों के राजनीतिक संबंध खराब हो गए। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर के अनुसार, “वित्त वर्ष 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने बांग्लादेश को द्विपक्षीय आर्थिक विकास और स्वास्थ्य सहायता में 212 मिलियन डॉलर से अधिक प्रदान किए”।
सोमवार को, विश्व बैंक ने घोषणा की कि वह यह आकलन कर रहा है कि बांग्लादेश में हाल की घटनाओं का उसके ऋण कार्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
विश्व बैंक के बोर्ड ने जून में दो परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनकी कुल लागत 900 मिलियन डॉलर है, ताकि बांग्लादेश को अपनी वित्तीय और राजकोषीय क्षेत्र की नीतियों में सुधार करने के साथ-साथ अपने शहरी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में मदद मिल सके, ताकि वह टिकाऊ और जलवायु-लचीला विकास हासिल कर सके।
इस साल जुलाई में तीस्ता परियोजना के बारे में पूछे जाने पर, प्रधान मंत्री हसीना ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह चीन के बजाय भारत को प्राथमिकता देती हैं, उन्होंने कहा, “चीन तैयार है, लेकिन मैं चाहती हूं कि भारत इस परियोजना को करे।” चीन पर बांग्लादेश की निर्भरता को कम करने के उनके व्यापक प्रयास इस प्राथमिकता में परिलक्षित होते हैं।
हसीना ने जुलाई की शुरुआत में बीजिंग से अप्रत्याशित प्रस्थान और ढाका लौटने के बाद, भारत को 1 बिलियन डॉलर की तीस्ता नदी विकास परियोजना का प्रबंधन करने के अपने निर्णय की पुष्टि की।
हसीना के इस्तीफे का भारत पर क्या असर होगा?
बांग्लादेश और भारत का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें नई दिल्ली ने 1971 के मुक्ति संग्राम में ढाका की बहुत मदद की थी। दोनों देशों के बीच की दूरी 4,096.7 किलोमीटर है, जो भारत की अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा है।
यह देखते हुए कि हसीना को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते समय भारत का सबसे करीबी क्षेत्रीय सहयोगी माना जाता था, वर्तमान घटनाक्रम भारत के लिए एक रणनीतिक नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है।
वरिष्ठ राजनयिक और बांग्लादेश में भारत के पूर्व दूत पंकज सरन के अनुसार, वर्तमान माहौल की विस्तारित प्रकृति का बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर बढ़ता प्रभाव हो सकता है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, जैसा कि पीटीआई ने बताया है।
बांग्लादेश में वर्तमान में हो रही राजनीतिक अशांति से भारत काफी प्रभावित है। एक पड़ोसी के रूप में बांग्लादेश की शांति और सुरक्षा में भारत की हिस्सेदारी है।
सरन के अनुसार, “अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण होंगे” और भारत को यह पता लगाना होगा कि उनके इस्तीफे से वास्तविक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा।
उन्होंने कहा, “अभी सत्ता का एक शून्य है, जिसे सेना भर रही है। लेकिन अब हमें यह देखना होगा कि क्या यह स्थिति और यह घटनाक्रम सड़क पर विरोध प्रदर्शनों को रोक देगा, छात्रों की वापसी करेगा और सड़क पर हिंसा में कमी लाएगा। हमें यह देखना होगा।”
बांग्लादेश में चरमपंथी समूहों का उदय, शरणार्थी संकट और सीमा पार संभावित टकराव, इन सभी को भारत द्वारा सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया जाना चाहिए। इस निकटता के कारण, कई सुरक्षा चिंताओं पर सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है, जैसे कि पुलिस सहयोग, भ्रष्टाचार विरोधी पहल और मानव तस्करी, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और नकली मुद्रा के खिलाफ लड़ाई।
इसके अलावा, चीन और रूस सहित अन्य क्षेत्रीय खिलाड़ी, जिन्होंने अभी तक इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है, वे इस पर भारत की प्रतिक्रिया पर बारीकी से नज़र रखेंगे।
(With inputs from agencies)