नई दिल्ली: ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक तत्वों की गतिविधियों पर भारत की चिंताओं को दूर करते हुए, ब्रिटिश प्रधान मंत्री ऋषि सुनक ने बुधवार को कहा कि उग्रवाद का कोई भी रूप स्वीकार्य नहीं है, उन्होंने कहा कि वैध विरोध करने का अधिकार हिंसक या धमकी भरे व्यवहार तक नहीं है।
पीटीआई को दिए एक विशेष साक्षात्कार में, सुनक ने कहा कि वह हिंसक, विभाजनकारी विचारधाराओं को बाधित करने और उनका मुकाबला करने के सरकार के कर्तव्य को बहुत गंभीरता से लेते हैं, चाहे वे कुछ भी हों।
उन्होंने कहा कि ब्रिटेन खालिस्तान समर्थक चरमपंथ के खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहा है।
ब्रिटेन में खालिस्तानी समर्थक तत्वों की गतिविधियों को लेकर भारत में चिंताएं बढ़ गई हैं, खासकर मार्च में लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले के बाद।
सुनक की टिप्पणी 9-10 सितंबर को जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा से कुछ दिन पहले आई है।
पीटीआई के सवालों पर प्रधानमंत्री के जवाब ईमेल से भेजे गए।
उन्होंने कहा, “ब्रिटेन में उग्रवाद का कोई भी रूप स्वीकार्य नहीं है और मैं हिंसक, विभाजनकारी विचारधाराओं, चाहे वे कुछ भी हों, को बाधित करने और उनका मुकाबला करने की सरकार की जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लेता हूं।”
इस मुद्दे पर एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, “हम खालिस्तान समर्थक चरमपंथ के खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और ब्रिटिश पुलिस हिंसक कृत्यों से निपटने के लिए पूरी तरह से सशक्त है।”
दिल्ली में एक राय है कि खालिस्तानी मुद्दा भारत-ब्रिटेन के गहरे संबंधों में एक बड़ी बाधा है।
सुनक ने पिछले महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर और ब्रिटेन के सुरक्षा मंत्री टॉम तुगेंदट के बीच एक बैठक का भी जिक्र किया जो उग्रवाद और भ्रष्टाचार के खतरे को संबोधित करने पर केंद्रित थी।
सुनक ने कहा, “अगस्त में ब्रिटेन के सुरक्षा मंत्री ने उग्रवाद और भ्रष्टाचार के खतरे से निपटने के लिए हमारे साझा काम को विकसित करने के लिए नई दिल्ली में मंत्री जयशंकर से मुलाकात की।”
उन्होंने कहा, “उस यात्रा के दौरान उन्होंने खालिस्तान समर्थक उग्रवाद से निपटने के लिए यूके की क्षमता बढ़ाने के लिए नई फंडिंग की घोषणा की। ₹1 करोड़ का निवेश खालिस्तान समर्थक उग्रवाद से उत्पन्न खतरे के बारे में हमारी समझ को मजबूत करेगा और यूके और भारत के बीच पहले से चल रहे संयुक्त कार्य का पूरक होगा।”
ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने कहा, “ब्रिटेन के नागरिकों को वैध रूप से इकट्ठा होने और एक दृष्टिकोण प्रदर्शित करने का अधिकार है, लेकिन वैध विरोध का अधिकार हिंसक या धमकी भरे व्यवहार तक नहीं है।”
मार्च में, खालिस्तान समर्थक तत्वों द्वारा लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमला करने और इमारत के सामने एक पोल से राष्ट्रीय ध्वज को उतारने के बाद भारत ने गुस्से में प्रतिक्रिया व्यक्त की।
मई 2021 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनके तत्कालीन ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन के बीच आयोजित भारत-यूके आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान भारत-ब्रिटेन संबंध को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था।
शिखर सम्मेलन में, दोनों पक्षों ने व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और लोगों से लोगों के बीच संबंधों के प्रमुख क्षेत्रों में संबंधों का विस्तार करने के लिए 10 साल का रोडमैप अपनाया।
(एजेंसी इनपुट के साथ)