नई दिल्ली: मालदीव (Maldives) के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू (Mohamed Muizzu) ने शपथ ग्रहण के एक दिन बाद शनिवार को आधिकारिक तौर पर अनुरोध किया कि भारत द्वीपसमूह से अपने सैन्य कर्मियों को हटा ले।
राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में कहा कि मुइज्जू ने यह अनुरोध तब किया जब वह भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू से मिले, जो राष्ट्रपति पद के उद्घाटन के लिए मालदीव में थे।
बयान में कहा गया, “राष्ट्रपति ने कहा कि सितंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में मालदीव के लोगों ने उन्हें भारत से अनुरोध करने के लिए मजबूत जनादेश दिया था और उम्मीद जताई कि भारत मालदीव के लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा का सम्मान करेगा।”
मुइज्जू, जिन्हें चीन समर्थक के रूप में देखा जाता है, ने भारतीय सैन्य कर्मियों को बेदखल करने और व्यापार को संतुलित करने के वादे पर अभियान चलाया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह उनके पूर्ववर्ती इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के तहत भारत के पक्ष में था।
चुनाव को एक आभासी जनमत संग्रह के रूप में देखा गया कि किस क्षेत्रीय शक्ति – चीन या भारत – का हिंद महासागर द्वीपसमूह में सबसे बड़ा प्रभाव होना चाहिए। मालदीव के निकटतम पड़ोसी भारत और चीन दोनों ही द्वीपों पर प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जो रणनीतिक रूप से पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले शिपिंग मार्ग पर स्थित हैं।
मालदीव में भारतीय सैनिकों की संख्या सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं है। आलोचकों का कहना है कि भारतीय सैन्य कर्मियों की भूमिका और संख्या के संबंध में भारत और सोलिह सरकार के बीच समझौते में गोपनीयता के कारण संदेह और अफवाहें पैदा हुई हैं। भारतीय सेना को भारत द्वारा दान किए गए दो हेलीकॉप्टरों को संचालित करने और समुद्र में फंसे या आपदाओं का सामना करने वाले लोगों के लिए खोज और बचाव कार्यों में सहायता करने के लिए जाना जाता है।
मालदीव के रणनीतिक संचार मंत्री इब्राहिम खलील ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि राष्ट्रपति को सप्ताहांत के बाद खुद अधिकारियों से भारतीय सैनिकों की संख्या का पता लगाना होगा।
उन्होंने कहा कि चर्चा सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई और मालदीव को उम्मीद है कि वापसी जल्द होगी।
मुइज़ के सहयोगी, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने 2013 से 2018 तक अपने राष्ट्रपति पद के दौरान मालदीव को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनाया। विकास पहल का उद्देश्य पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप में व्यापार और चीन के प्रभाव का विस्तार करने के लिए रेलमार्ग, बंदरगाह और राजमार्ग बनाना है।