Immigration concerns: राष्ट्रपति जो बिडेन और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को सीमा सुरक्षा और आप्रवासन के कारण राष्ट्रीय संसाधनों पर पड़ने वाले भारी दबाव को लेकर मतदाताओं और विपक्षी दलों से बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है, इस बार यह विषय दोनों नेताओं के लिए सबसे बड़े चुनावी मुद्दों में से एक बन गया है।
जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम 2024 में महत्वपूर्ण चुनावों की ओर बढ़ रहे हैं, आप्रवासन संबंधी चुनौतियाँ राजनीतिक चर्चाओं पर हावी हैं।
अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर संकट बरकरार
बाइडेन ने हाल ही में अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर शरण को सीमित करने के लिए कार्रवाई की है, जो शरण सुरक्षा को बहाल करने के अपने 2020 के चुनाव अभियान के वादे से पूरी तरह से पलट गया है। इस नीति परिवर्तन का उद्देश्य प्रवासियों की अभूतपूर्व आमद को संबोधित करना है।
डोनाल्ड ट्रम्प, जिनके प्रशासन ने शरण सुरक्षा को खत्म कर दिया था, ने बिडेन की आप्रवासन नीतियों की अप्रभावी के रूप में आलोचना की और अधिक कड़े उपायों का आह्वान किया।
गैलप का हवाला देते हुए बताया गया कि “आव्रजन लगातार अमेरिकी मतदाताओं के लिए शीर्ष चिंता का विषय रहा है, जो अक्सर आर्थिक चिंताओं से भी आगे निकल जाता है। 56% अमेरिकियों का मानना है कि बिडेन के अप्रवासन से निपटने के तरीके ने देश पर नकारात्मक प्रभाव डाला है।”
सुनक को अप्रवासन के मामले में भी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चुनौतियों का सामना करने के लिए, सुनक ने अप्रवासन के स्तर को कम करने का संकल्प लिया, जिसका उद्देश्य कंजर्वेटिव पार्टी को लेबर से अलग करना है
ब्रेक्सिट के सख्त सीमा नियंत्रण के वादे के बावजूद, शुद्ध प्रवासन उच्च बना हुआ है। वर्तमान में, शुद्ध अप्रवासन 685,000 पर है, जो पिछले वर्ष के रिकॉर्ड से थोड़ी कमी है, लेकिन अभी भी ब्रेक्सिट से पहले के स्तर से अधिक है।
हाल के आंकड़े 685,000 पर शुद्ध अप्रवासन दर्शाते हैं, जो पिछले वर्ष के रिकॉर्ड से थोड़ी कमी है, लेकिन अभी भी ब्रेक्सिट से पहले के स्तर से काफी अधिक है। जवाब में, सुनक की सरकार ने सख्त वीज़ा आवश्यकताओं और उच्च वेतन सीमा को लागू करके, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और देखभाल श्रमिकों सहित विशिष्ट अप्रवासी समूहों को लक्षित करते हुए कड़े उपाय लागू किए।
यूके अप्रवासन बहस में छोटी नावों में चैनल पार करने वाले शरण चाहने वाले भी शामिल हैं। इन शरणार्थियों को रवांडा भेजने के सुनक के प्रस्ताव को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)