लखनऊ: यूपी में खनन कार्यों की बेहतर प्रशासनिक प्रबंधन व देखरेख के लिए कैबिनेट ने भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा प्रस्तावित किए गए 52 नये पदों को स्वीकृति दे दी है। नये पदों के सृजन के साथ ही इसे खनन सेवा नियमावली में शामिल करने का रास्ता साफ हो गया है। जल्द ही इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। खनिज विभाग में पदों के पुनर्गठन में एक अतिरिक्त निदेशक तथा एक संयुक्त निदेशक का पद बढ़ाया गया है। अभी तक संयुक्त निदेशक का एक ही पद विभाग में था। इसके अलावा वरिष्ठ खनन अधिकारी के 10 नये पद स्वीकृत किए गए हैं, अब तक वरिष्ठ खनन अधिकारी के कुल पांच पद थे। खान अधिकारी के भी 20 नये पद सृजित किए गए हैं। खान अधिकारी के कुल 32 पद थे अब राज्य में 52 खान अधिकारी की तैनाती हो सकेगी।
राज्य सरकार ने प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्रों वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज और आगरा में पर्यटन विभाग के पर्यटन विकास से जुड़े कामों को कराने के लिए विकास प्राधिकरणों को कार्यदायी संस्था नामित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। विकास प्राधिकरण अभी तक किसी दूसरी संस्था का काम नहीं कराते थे। पहली बार विकास प्राधिकरणों को किसी दूसरे विभाग का काम कराने के लिए कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। राज्य सरकार का मानना है कि इससे विकास प्राधिकरणों की माली हालत में सुधार होगा और काम भी जल्द होंगे। इसके अलावा यह भी फैसला किया गया है कि इन परियोजनाओं के लिए सेंटेज का निर्धारण, प्रत्येक परियोजना के लिए संबंधित विकास प्राधिकरण और पर्यटन विभाग के बीच आपसी सहमति से तय किया जाएगा। कैबिनेट में इससे जुड़े अन्य किसी तरह के मामले में फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।
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