मिशन शक्ति योजनाओं ने महामारी के दौरान प्रदेश की महिलाओं को कवच प्रदान किया

लखनऊ: सुरक्षा, गरिमा और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करते हुए, मिशन शक्ति ने महिला सशक्तिकरण में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। उन्हें एक बार फिर आश्वस्त करते हुए कि उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ी है, मिशन शक्ति का तीसरा और पूरी तरह से नया चरण शुक्रवार को शुरू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने 30 जुलाई से नये उद्देश्यों के साथ इस मिशन के नये चरण की शुरूआत करने का निर्णय लिया है. स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, गृह, महिला एवं बाल विकास विभागों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं. तत्काल आधार पर।

मंगलवार को कोविड समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन शक्ति को एक नई दिशा देने की जरूरत है। “कोविड -19 के बावजूद, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद महिलाओं और लड़कियों के लिए राज्य में लागू की गई योजनाएँ उनके लिए एक ढाल बन गईं। अब, मिशन शक्ति के एक नए चरण को नई ऊर्जा के साथ शुरू करने की आवश्यकता है, ”सीएम ने कहा। सीएम ने महिलाओं और बेटियों से जुड़ी आपराधिक घटनाओं पर संवेदनशीलता के साथ तत्काल कार्रवाई करने पर भी जोर दिया। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए मिशन को स्वास्थ्य विभाग से जोड़ा जाएगा।

विशेष रूप से, सीएम ने 17 अक्टूबर, 2020 को शारदीय नवरात्र के दौरान मिशन शक्ति का शुभारंभ किया था। महिला सशक्तिकरण और अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनकी सुरक्षा, गरिमा और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम छह महीने तक जारी रहा।

वर्तमान में, मिशन दूसरे चरण में है जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और साथ ही प्रवर्तन एजेंसियों को आपात स्थिति में महिलाओं तक पहुंचने और उनकी मदद करने के लिए प्रतिक्रिया समय को कम किया जा रहा है।

सरकारी योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भरता की राह पर महिलाएं
महिला स्वयं सहायता समूह, बीसी सखी जैसी योजनाओं ने महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह दिखाई है। जबकि अन्य योजनाओं जैसे 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना', और 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' ने बालिकाओं और उनके माता-पिता को प्रमुख सहायता प्रदान की है।

महामारी के दौरान भी योगी सरकार की योजनाओं से महिलाओं को मिला प्रोत्साहन
यूपी सरकार की योजनाओं में कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, निराश्रित महिला पेंशन योजना, 181 महिला हेल्प डेस्क, वन स्टॉप सेंटर, महिला शक्ति केंद्र और रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष जैसे नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है।

महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए योगी सरकार की योजनाओं में उनकी सुरक्षा, शिक्षा, स्वावलंबन, मान सम्मान, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है.

कोविड अवधि के दौरान निराश्रित महिला पेंशन योजना (पति की मृत्यु के बाद) के तहत 1.85 लाख से अधिक नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है। इस योजना से 27.95 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ हुआ है। 1 अप्रैल 2019 को कन्या सुमंगला योजना के लागू होने के बाद से अब तक राज्य में इस योजना के तहत लगभग 7.58 लाख लाभार्थियों को लाभ मिला है। गौरतलब है कि मार्च 2021 तक यह आंकड़ा 7.14 लाख था, लेकिन महज तीन महीने में करीब 44,000 नए लाभार्थियों को योजना से जोड़ा गया है.

12.76 लाख से अधिक महिलाओं और बेटियों को योजनाओं से जोड़ा गया
राज्य के 64 जिलों में महिला शक्ति केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। वर्ष 2020-2021 में कुल 37,406 गतिविधियों के माध्यम से 18.46 लाख महिलाओं और बेटियों को जागरूक किया गया। इसके साथ ही महिला शक्ति केंद्रों के माध्यम से प्रदेश की 12.76 लाख महिलाओं और बेटियों को मुख्यमंत्री की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है.