कन्या सुमंगला योजना से उत्तर प्रदेश में 9.91 लाख लड़कियों को हुआ लाभ

लखनऊ: बच्चियों के कल्याण को सुनिश्चित करते हुए, सीएम योगी की कन्या सुमंगला योजना ने उत्तर प्रदेश में अब तक 9.91 लाख से अधिक लड़कियों को डीबीटी के माध्यम से लाभान्वित किया है। मिशन शक्ति अभियान की मदद से योजना के तहत 1.55 लाख से अधिक नई पात्र बालिकाओं को जोड़ा गया।

अगस्त माह में आयोजित स्वावलंबन शिविर के माध्यम से निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही योजनाओं के आवेदन भी स्वीकार किए गए हैं। इन योजनाओं में नए लाभार्थियों को जोड़ा जा रहा है।

महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मान के प्रति प्रतिबद्धता योगी सरकार का मुख्य आधार रही है। राज्य में मिशन शक्ति 3.0 जैसे प्रमुख अभियान इस बात का प्रमाण हैं कि सीएम योगी ने महिलाओं और लड़कियों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है।

1 अप्रैल 2019 को कन्या सुमंगला योजना लागू होने के बाद से अब तक राज्य में इस योजना के तहत लगभग 9.91 लाख लाभार्थियों को लाभ मिला है।

समान लिंगानुपात स्थापित करने, राज्य में कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह पर अंकुश लगाने और बेटियों को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से, इस योजना में एक लड़की को उसके जन्म के समय से शुरू होकर लगभग 15 वर्षों की अवधि में 15,000 रुपये का भुगतान करने की परिकल्पना की गई है। अंतिम किस्त का भुगतान तब किया जाता है जब उसे स्नातक या डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलता है।

इस योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जन्म और पहले टीकाकरण पर क्रमशः 2,000 रुपये और 1,000 रुपये की राशि दी जाती है। इसके बाद कक्षा 1 और 6 में प्रवेश के समय प्रत्येक को 2,000 रुपये दिए जाते हैं। 3,000 रुपये की पांचवीं किस्त तब दी जाती है जब कोई लड़की कक्षा 9 में नामांकित होती है, जबकि 5,000 रुपये की अंतिम किस्त तब दी जाती है जब कोई लड़की इंटरमीडिएट पास कर लेती है। स्नातक या डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है

निराश महिला पेंशन योजना के तहत 29.68 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसहारा महिलाओं को शील्ड प्रदान की है। पति की मृत्यु के बाद राज्य की लगभग 29.68 लाख महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत भुगतान किया जा चुका है। वहीं, वर्ष 2021-22 में 1.73 लाख पात्र नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है।

योगी सरकार के 4.5 वर्षों में निराश्रित महिला पेंशन योजना (पति की मृत्यु के बाद) के तहत कुल 12.36 लाख नए लाभार्थी जोड़े गए हैं।

सुरक्षा, गरिमा और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करते हुए, मिशन शक्ति ने महिला सशक्तिकरण में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। दरअसल, सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन योजनाओं की आयु सीमा भी समाप्त कर दी है। वार्षिक आय सीमा को भी बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया। योजना का उद्देश्य राज्य में विधवाओं का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण है।

पीएफएमएस के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में 500 रुपये प्रति माह की तिमाही राशि का भुगतान किया जा रहा है।