ग्रेटर नोएडा में 391 बड़े निवेशक लगा रहे फैक्ट्रियां, 71,500 लोगों को मिलेगा रोजगार

लखनऊ: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने पिछले साढ़े चार वर्षों में रिकॉर्ड तोड़ निवेश किया है, जिसका मुख्य कारण उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा शुरू की गई निवेशक-अनुकूल नीतियां हैं। इसका नतीजा इस बात से देखा जा सकता है कि अब तक देश-विदेश के 391 बड़े निवेशकों ने ग्रेटर नोएडा में अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए यहां जमीन ली है. इन परियोजनाओं में 26,530 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।

इससे उत्साहित और ग्रेटर नोएडा में कारखाने स्थापित करने के लिए उत्सुक छोटे और बड़े निवेशकों द्वारा दिखाई गई रुचि को महसूस करते हुए, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अब निवेशकों को औद्योगिक भूखंड प्रदान करने के लिए एक ओपन-एंडेड योजना शुरू की है।

इस योजना के तहत निवेशकों को 450 वर्ग मीटर से लेकर 20 एकड़ तक के भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। 31 अक्टूबर तक प्राप्त आवेदनों पर आवंटन साक्षात्कार या ड्रा के माध्यम से नवंबर के पहले सप्ताह में किया जाएगा। इन आवंटन के साथ, प्राधिकरण को लगभग 800 करोड़ रुपये जुटाने और लगभग 3000 लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की उम्मीद है।

औद्योगिक निवेश के लिए ग्रेटर नोएडा की ओर निवेशकों और उद्यमियों की बढ़ती आमद के कारण, व्यवसाय करने में आसानी के मामले में नोएडा देश के कुछ चुनिंदा शहरों में से एक बन गया है। देश-विदेश की कई कंपनियां ग्रेटर नोएडा में जमीन दिलाने की मांग कर रही थीं।

इसके चलते जीएनआईडीए ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिए आठ नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का फैसला किया है। इसके लिए करीब 900 हेक्टेयर जमीन खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। अब 23 औद्योगिक भूखंड योजना शुरू की गई है।

ग्रेटर नोएडा के सीईओ नरेंद्र भूषण के मुताबिक प्राधिकरण के सेक्टर्स इकोटेक-10, इकोटेक-वन, एक्सटेंशन वन, इकोटेक-8, इकोटेक-6, इकोटेक-11 और सेक्टर-16 में इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटित किए जाएंगे।

इन भूखंडों पर हरित श्रेणी, गैर-प्रदूषणकारी श्रेणी के सभी प्रकार के उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। इस योजना से संबंधित जानकारी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दी गई है।

प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा तैयार की गई औद्योगिक नीतियां देश-विदेश के निवेशकों को प्रभावित कर रही हैं. राज्य की आईटी और विनिर्माण नीति, खाद्य प्रसंस्करण नीति और सौर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए दी गई रियायतों के कारण, कई बड़े निवेश राज्य में आधार स्थापित करने के लिए गहरी रुचि दिखा रहे हैं।

इसके तहत पिछले साढ़े चार साल में देश-विदेश के 391 बड़े निवेशक 26,530 करोड़ रुपये का निवेश कर ग्रेटर नोएडा में अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं. लोकप्रिय चीनी कंपनियां ओप्पो और वीवो भी ग्रेटर नोएडा में निवेश कर रही हैं। इसके अलावा हीरानंदानी ग्रुप, ड्रीमटच इलेक्ट्रॉनिक्स, आईनॉक्स एयर, लामी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग जैसी कंपनियों ने अपने उद्यम स्थापित करने के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से जमीन खरीदी है।

पिछले वर्ष, प्राधिकरण द्वारा 46 निवेशकों को 1000 वर्ग मीटर से 20 एकड़ तक के भूखंड प्रदान किए गए थे, जो ग्रेटर नोएडा में कारखाने स्थापित करने की उम्मीद कर रहे हैं। ये 48 निवेशक 2000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे और यहां एक पानी की फैक्ट्री स्थापित करेंगे, जिसमें करीब 8,200 लोगों को रोजगार मिलेगा. ग्रेटर नोएडा में कई बड़ी कंपनियां भी निवेश करने को तैयार हैं।

ऐसे सभी निवेशकों के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह योजना ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में निवेश करने के इच्छुक लोगों के लिए निवेशकों के उत्साह को बढ़ावा देगी और जीएनआईडीए कुछ वर्षों की छोटी अवधि में सबसे बड़ी संख्या में औद्योगिक निवेश लाने वाला देश का पहला प्राधिकरण बन जाएगा।