नई दिल्ली: श्रीलंका कैबिनेट ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तत्काल प्रभाव से 31 मार्च तक भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड को मुफ्त
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