नई दिल्ली: भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्याय
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