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संयुक्त बोडो गणमंच ने विधानसभा के बजट अधिवेशन में BKWAC के लिए पूंजी आवंटन सहित कई मांग की

जोनाईः बीकेडब्ल्यूएसी के लिए पुंजी आवंटन देने, बोडो माध्यम के शैक्षिक समस्या समाधान, कार्बी आंग्लोंग, डिमा हसाउ के बोडो समुदाय के लोगों को पहाड़ी जनजाति का मर्यादा, निकाय-निगम के चुनाव में तीन लोगों को अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति देने सहित कई मांग की हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में मिली आश्वासन के अनुसार कल से […]

जोनाईः बीकेडब्ल्यूएसी के लिए पुंजी आवंटन देने, बोडो माध्यम के शैक्षिक समस्या समाधान, कार्बी आंग्लोंग, डिमा हसाउ के बोडो समुदाय के लोगों को पहाड़ी जनजाति का मर्यादा, निकाय-निगम के चुनाव में तीन लोगों को अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति देने सहित कई मांग की हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में मिली आश्वासन के अनुसार कल से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट अधिवेशन में उक्त प्रस्ताव पेश कर कार्रवाई करने की मांग संयुक्त बोडो गण मंच ने किया है।

संयुक्त बोडो गण मंच के अध्यक्ष मनोरंजन बसुमतारी, सचिव पितांबर ब्रह्मा और बादल मुसाहारी ने संयुक्त रूप से  प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को समर्थन करने और उस दौरान दिये गये आश्वासन को पुरा करने का  मांग किया गया है। 

साथ ही विज्ञप्ति में कहा गया है कि बोडो कछाडी कल्याण स्वायत्त शासित परिषद के  निर्माण के लिए विशेष पुंजी का आवंटन करना, तृतीय बोडो शांति समझौता के छह नंबर दफा के अनुसार कार्बी आंगलोंग, डिमा हसाउ के बोडो समुदाय के लोगों को पहाड़ी जनजाति का मर्यादा देने, बीकेडब्लयूएसी बहुल अंचल में बोडो माध्यम के शिक्षानुष्ठानों और सांस्कृतिक प्रकल्प निर्माण करने के लिए पुंजी आवंटन करना, पूर्व बीएलटी और आत्मसमर्पण एनडीएफबी कैडरो को पुनर्वास देने, दस हजार बेरोजगार बोडो युवक-युवतियों का बोडो रेजीमेंट गठन करने, बोडो माध्यम के प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त शिक्षक नियुक्ति, बीटीएडी के बाहर रहने वाले शिक्षित बेरोजगारों के बीच विशेष टेट परीक्षा आयोजित करना, धेमाजी जिले के सिमेन छापरी और गोलाघाट जिला के सिसुपानी में उच्च क्षमता सम्पन्न दुरदर्शन केन्द्र निर्माण करना, असम सरकार के निकाय-निगम के अध्यक्ष पद पर बीटीएडी के बाहर के रहने वाले तीन लोगों को नियुक्त करना, वनगांव समुह को सर्वेक्षण कर वन कानून 2006 को लागू कर भुमिपुत्र जनजाति लोगों को  भुमि पट्टा प्रदान करना, असम के बाढ़ व भु-कटाव की समस्या को राष्ट्रीय समस्या घोषणा करना, अंतर्राज्यीय सीमा समस्या का समाधान करना, जनजाति उन्नयन प्रकल्प और महकमा जनजाति कल्याण बोर्ड में बोडो लोगों को अध्यक्ष व सदस्य नियुक्त करना आदि सहित कई मांग का उल्लेख किया गया है।

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