राज्य

राज्य सरकार ने किया महत्वपूर्ण फैसला, पर्यटकों के लिए जारी होगी ILP

ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश सरकार ने यात्रियों को आईएलपी और संरक्षित क्षेत्र परमिट जारी करने पर निलंबन वापस लेने का फैसला किया है क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य में कोविद ​​​​-19 की स्थिति नियंत्रण में है। गृह मंत्री बामंग फेलिक्स ने कहा कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इनर लाइन परमिट (आईएलपी) और […]

ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश सरकार ने यात्रियों को आईएलपी और संरक्षित क्षेत्र परमिट जारी करने पर निलंबन वापस लेने का फैसला किया है क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य में कोविद ​​​​-19 की स्थिति नियंत्रण में है। गृह मंत्री बामंग फेलिक्स ने कहा कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इनर लाइन परमिट (आईएलपी) और पीएपी जारी करने पर लगी रोक को हटाने को मंजूरी दे दी गई है। राज्य सरकार के प्रवक्ता फेलिक्स ने कहा कि कोविद-19 ​​​​की स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है इसलिए कैबिनेट ने आईएलपी और पीएपी जारी करने पर प्रतिबंध हटाने और राज्य में पर्यटन गतिविधियों की अनुमति देने का फैसला किया है। राज्य के प्रशासन ने यात्रियों के लिए कोविद-19 उपयुक्त व्यवहार पर एक सलाह जारी करेगा। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि कैबिनेट के फैसले से टूर ऑपरेटरों, होटल व्यवसायियों, कैब ऑपरेटरों, होमस्टे मालिकों और पर्यटन से जुड़े सभी हितधारकों को फायदा होगा क्योंकि उन्हें निलंबन के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

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ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश सरकार ने यात्रियों को आईएलपी और संरक्षित क्षेत्र परमिट जारी करने पर निलंबन वापस लेने का फैसला किया है क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य में कोविद ​​​​-19 की स्थिति नियंत्रण में है। गृह मंत्री बामंग फेलिक्स ने कहा कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इनर लाइन परमिट (आईएलपी) और पीएपी जारी करने पर लगी रोक को हटाने को मंजूरी दे दी गई है। राज्य सरकार के प्रवक्ता फेलिक्स ने कहा कि कोविद-19 ​​​​की स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है इसलिए कैबिनेट ने आईएलपी और पीएपी जारी करने पर प्रतिबंध हटाने और राज्य में पर्यटन गतिविधियों की अनुमति देने का फैसला किया है। राज्य के प्रशासन ने यात्रियों के लिए कोविद-19 उपयुक्त व्यवहार पर एक सलाह जारी करेगा। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि कैबिनेट के फैसले से टूर ऑपरेटरों, होटल व्यवसायियों, कैब ऑपरेटरों, होमस्टे मालिकों और पर्यटन से जुड़े सभी हितधारकों को फायदा होगा क्योंकि उन्हें निलंबन के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

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