असम की एक इंच जमीन पर भी दूसरे का अधिकार बर्दाश्त नहींः मंत्री शुक्ल वैद्य

लखीमपुर: असम सरकार के पर्यावरण व वन, मीन तथा आबकारी विभाग के मंत्री  परिमल शुक्ल वैद्य ने अपने अधीनस्थ तीनों विभागों के अधिकारियों के साथ आज जिला उपायुक्त के सभा कक्ष में एक समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। सभा में मंत्री ने तीनों विभाग के कार्य की अग्रगति का खतियान लेने के साथ वर्तमान समय में चल रही योजनाओं की पर्यालोचना की। उन्होंने वन विभाग के संरक्षित वनांचलों में हो रहे अवैध अतिक्रमण को मुक्त कराने का आदेश दिया। सभा में मंत्री ने असम के अंतर्राज्यीय सीमान्त पर स्थित वनांचलों निकटवर्ती इलाके के लोगों द्वारा किये गए अतिक्रमण (दखल) पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि असम की एक इंच जमीन पर भी किसी दूसरे का अधिकार सहन नहीं किया जायेगा।

उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को वनांचलों की सुरक्षा हेतु उपयुक्त भूमिका ग्रहण करने का निर्देश दिया। अवैध अतिक्रमण के चलते निःचिह्न हुए पाभ अभायारन्य के पुनरुद्धार की पोषकता करते हुए उक्त वनांचल से अति शीघ्र अतिक्रमण मुक्त किये जाने के लिए वन विभाग को निर्देश दिया। वन मंत्री ने इस दिशा में दखल की गई भूमि को मुक्त करने में वन अधिकार कानून 2006 से संबध नियमों का पालन किये जाने की सलाह दी। इसके अलावे कानून के तहत पंजीकृत 3,390 मामलों में से अभी भी 2,743 मामलों का निपटारा नहीं होने का उल्लेख कर उनका निपटारा शीघ्र किये जाने का परामर्श दिया। 

पाभ अभायारन्य को मुक्त कराने के कार्य में सहयोह करने के लिए नौबोइचा के विधायक सहित जिले के सभी विधायकों का मंत्री ने आह्वान किया। अतिक्रमित भूमि को खाली कराये जाने के दौरान आम नागरिकों को कोविड महामारी द्वारा सृजित माहौल के चलते  किसी प्रकार की असुविधा न हो इस पर जिला प्रशासन और वन विभाग को ध्यान देने के लिए मंत्री ने सलाह दी। प्राकृतिक पर्यावरण के  संरक्षण और उन्नयन के लिए कैप योजना के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम की जरुरत पर मंत्री ने बल दिया। इस दिशा में सामाजिक वानिकी विभाग को उपयुक्त स्थानों पर पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न करने के लिए समुचित कदम उठाने का निर्देश मंत्री ने दिया। मंत्री शुक्ल वैद्य ने कहा कि राज्य सरकार ने वन्य प्राणी के आक्रमण से मरने वाले व्यक्ति के परिवार को वित्तीय सहायता तथा फसल को क्षति पहुचाये जाने पर किसानो को मुआवजा देने की प्रक्रिया को तीव्रता से पूरा करने में लगी हुई है। पहले की तरह अब इस कार्य के लिए वित्त विभाग से अनुमति लेने की जरुरत नहीं है। वन संमंडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार मुख्य वन संरक्षक अति शीघ्र सहायता राशि प्रदान कर सकेंगे। 

इस समीक्षा बैठक में मंत्री जिले में अवैध तरीके से चल रहे पत्थर और बालू के महल को बंद करने का निर्देश वन विभाग को दिया। इन महलों से सरकार को राजस्व प्राप्त हो इसके लिए विधिसम्मत तरीके से आवंटित किये जाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के लिए वन विभाग का मंत्री ने आह्वान किया। उन्होंने अवैध रूप से पतथर और बालू की धुलाई में लगे वाहनो ट्रक, डम्पर, ट्रैक्टर आदि को सीज करने के लिए आरक्षी अधीक्षक को निर्देश दिया। जिन आंचलिक वन अधिकारी और खंड वन अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्य की अनदेखी करने के चलते पत्थर और बालू का अवैध व्यापर चल रहा है उन वन अधिकारियों को गिरफ्तार करने का भी मंत्री ने आरक्षी अधीक्षक को निर्देश दिया।

जिले में आबकारी विभाग के कार्यों का जायजा लेने के बाद मंत्री ने अरुणाचली शराब के व्यापार को तत्काल बंद करने का निर्देश विभागीय अधिकारी को दिया। इसके साथ ही उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के सीमान्त इलाकों के थोक शराब की दुकान और वीयर हाउस पर कड़ी नजर रखने के लिए आबकारी विभाग को निर्देश दिया। चुलाई (देशी) शराब के व्यापार को भी बंद करने के के लिए तीव्र अभियान चलाये जाने के निर्देश देते हुए उन्होंने इस कार्य में जिला प्रशासन, आरक्षी प्रशासन और जन प्रतिनिधियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आह्वान किया। 

मीन विभाग के साथ हुई बातचीत में मंत्री ने मीन पालन के विषय में जानकारी प्राप्त की और मीन पालन के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं के कार्यो की अग्रगति का जायजा लिया। मीन पालन के लिए दिए गए सरकारी धन को हरापने वाले हिताधिकारियों के खिलाफ थाणे में मामला दर्ज करने के लिए मंत्री ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारीयों को निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने मीन पालको के प्रति विशेष सम्मान प्रदर्शित कर उनकी उन्नति के लिए मत्स्य सम्पदा योजना शुरू की है। इस योजना का सफलतापूर्वक जिले में क्रियान्वयन हो इसके लिए मीन विभाग को निर्देश देते हुए जिला प्रशासन को अपना सहयोग देने का आह्वान किया।

आज की इस समीक्षा बैठक में लखीमपुर के विधायक मानव डेका, बिहपुरिया के विधायक डॉ अमिय कुमार भुइया धकुवाखना के विधायक के प्रतिनिधि, जिले के भाजपा अध्यक्ष फनिधर बरुवा, जिला उपायुक्त सुमित सत्तावान, आरक्षी अधीक्षक वेदान्त माधव राजखोवा सहित जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे।