Assam Riots: सरकार ने दिया न्यायिक जांच का आदेश

नई दिल्लीः असम सरकार ने गुरुवार को असम के दरांग जिले के ढालपुर इलाके में हुई हिंसा की न्यायिक जांच का आदेश दिया, जिसमें 2 नागरिकों की मौत हो गई और 9 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। सरकार ने आदेश दिया कि जांच गुवाहाटी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कराई जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान असम के दरांग के सिपाझार में पुलिस के साथ भीड़ की झड़प में कम से कम 2 नागरिकों की जान चली गई, जबकि 9 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, उन्होंने प्रदर्शनकारियों द्वारा उस स्थान पर पथराव करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जहां निकासी की प्रक्रिया चल रही थी।

धौलपुर के गरुखुटी क्षेत्र के दो गांवों में सोमवार को भी इसी तरह का बेदखली अभियान चलाया गया, जिसमें करीब 4500 बीघा सरकारी जमीन पर बसे करीब 800 परिवारों को बेदखल कर दिया गया. सोमवार को कोई हिंसा नहीं हुई।

हिंसा तब शुरू हुई जब पुलिस ने जेसीबी वाहनों से अतिक्रमण हटाना शुरू किया, भीड़ ने पथराव करना शुरू कर दिया और पुलिस पर कुल्हाड़ी, भाले और अन्य चीजों से हमला कर दिया. सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे कई वीडियो और तस्वीरों में पुलिसकर्मियों को प्रदर्शनकारियों को लाठियों से पीटते हुए दिखाया गया है।

विजुअल्स में लोगों को सुरक्षाकर्मियों पर पथराव करते भी दिखाया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से पुलिस अधीक्षक सुशांत बिस्वा सरमा ने कहा कि लगभग 2000 लोगों की भीड़ ने बेदखली अभियान के दौरान पुलिस टीम पर हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज और फायरिंग का सहारा लिया, जिसके परिणामस्वरूप मौत और घायल हो गए।

अधीक्षक सुशांत बिस्वा सरमा ने कहा कि क्षेत्र से अतिक्रमणकारियों को हटाने की सरकार की योजना के अनुसार, हम चार क्षेत्रों में बेदखली कर रहे हैं। जबकि अन्य तीन क्षेत्रों में शांतिपूर्वक प्रक्रिया चल रही है, गुरुवार को चौथे क्षेत्र में हिंसा भड़क उठी।

सरमा ने कहा, ‘‘हमारे नौ पुलिसकर्मी घायल हो गए। दो नागरिक भी घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। अब चीजें सामान्य हैं। हालांकि, उस वीडियो पर जो इंटरनेट पर घूम रहा था जिसमें एक प्रदर्शनकारी को गोली मार दी गई और फिर पीटा गया, एसपी ने कहा कि वह वीडियो के बारे में पूछताछ कर रहा है और इसका आकलन करेगा। क्षेत्र बड़ा है। मैं दूसरी तरफ था। मैं स्थिति का पता लगाऊंगा और उसका आकलन करूंगा।’’

सरकार ने जून में एक कृषि परियोजना के लिए भूमि को वापस लेने के निर्णय को मंजूरी दे दी थी और अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिए गए थे। बेदखली असम सरकार की गरुखुटी परियोजना का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य 77,420 ‘बीघा’ भूमि से अतिक्रमणकारियों को हटाना और स्वदेशी युवाओं के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों को शुरू करना है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)