दरअसल क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव (CPI India) की इस नई रिपोर्ट में इस दिशा में एक अपडेट जारी किया है जो बताता है कि देश के महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों (climate goals) की के सापेक्ष मौजूदा वित्त प्रवाह वर्तमान आवश्यकता के हिसाब से बहुत कम हो रहा है।
‘लैंडस्केप ऑफ ग्रीन फाइनेंस इन इंडिया’ शीर्षक कि इस रिपोर्ट में 2019-2020 में हरित वित्त को ट्रैक किया गया। इसमें पाया गया कि हरित वित्त INR 309 हजार करोड़ (USD 44 बिलियन) प्रति वर्ष था, जो भारत की जरूरतों के एक चौथाई से भी कम है। रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत को पेरिस समझौते के तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) हासिल करने के लिए, देश को 2015 से 2030 तक लगभग 162.5 लाख करोड़ रुपये (यूएसडी 2.5 ट्रिलियन) या लगभग 11 लाख करोड़ रुपये (170 बिलियन अमरीकी डालर) की हर साल आवश्यकता है।
इस वित्त प्रवाह के मूल्यांकन के लिए स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और ऊर्जा दक्षता जैसे प्रमुख वास्तविक अर्थव्यवस्था क्षेत्रों को देखा गया।
यह अध्ययन पूंजी के सार्वजनिक और निजी, दोनों स्रोतों, को ट्रैक करता है साथ ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों को भी देखता है। इसमें अध्ययन में वास्तविक प्रवाह पर गौर किया गया है और वित्त प्रवाह के वादों को तरजीह नहीं दी गयी है। इसमें बॉटम अप दृष्टिकोण या नीचे से ऊपर बढ्ने के दृष्टिकोण पर के लिए एक रूपरेखा का निर्माण किया गया है।
इतना ही नहीं, इसमें प्रतिबद्धताओं के बजाय, भारत का जलवायु वित्त कहां खड़ा है, वित्त कि कमी किन क्षेत्रों में दिख रही है, जैसे मुद्दों पर गौर किया गया है और आगे आने वाले अवसरों का सबसे सटीक विश्लेषण किया गया है। इस वर्ष, रिपोर्ट चुनिंदा क्षेत्रों के लिए अनुकूलन वित्तपोषण का अपनी तरह का पहला मूल्यांकन भी प्रदान करती है।
रिपोर्ट कि प्रमुख लेखक और क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव में प्रोजेक्ट मैनेजर, नेहा खन्ना, कहती हैं, “रिपोर्ट से पता चलता है कि रिन्यूबल एनेर्जी क्षेत्रों में वित्त प्रवाह में वृद्धि हुई है। यह दर्शाता है कि रिन्यूबल क्षेत्र पर नीतिगत समर्थन की सकारात्मक भूमिका रही है। हम भविष्य में अन्य उप-क्षेत्रों जैसे वितरित अक्षय ऊर्जा – रूफटॉप सोलर और क्लीन मोबिलिटी में भी इसी तरह की भूमिका निभाने की उम्मीद करेंगे”
साल 2021 में, भारत ने जलवायु कार्रवाई पर बढ़ी हुई महत्वाकांक्षाओं को सामने रखा और पंचामृत लक्ष्यों की घोषणा की, जिसमें गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा क्षमता के 500 GW को जोड़ना और गैर-नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% पूरा करना शामिल है। इस तरह की बढ़ी हुई महत्वाकांक्षा के लिए बहुत तेज गति से हरित वित्त जुटाने की आवश्यकता है।
फिलहाल हालांकि हरित निवेश का परिदृश्य आशाजनक नहीं दिखता है, लेकिन सीपीआई की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद से दो वर्षों, 2017-2018 से 2019-2020, में वित्त प्रवाह में 150 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। समग्र वृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रवाह में 179% की वृद्धि हुई और निजी क्षेत्र के प्रवाह में 130% की वृद्धि हुई। यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय और सार्वजनिक स्रोतों से बढ़ी हुई प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
हालांकि, वित्त वर्ष 2019 और वित्त वर्ष 2020 में क्रमशः 87% और 83% के साथ, घरेलू स्रोतों का हरित वित्त के बहुमत के लिए खाता जारी है। इन घरेलू स्रोतों में से, निजी क्षेत्र ने लगभग 59% योगदान दिया – INR 156.9 हजार करोड़ (यूएसडी 22 बिलियन), जबकि सार्वजनिक क्षेत्र प्रवाह सरकारी बजटीय व्यय (केंद्र और राज्य) के बीच समान रूप से वितरित किए गए थे और पीएसयू क्रमशः लगभग 54% और 46% पर।
वित्त वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों की हिस्सेदारी 13% से बढ़कर वित्त वर्ष 2020 में 17% हो गई, लेकिन यह अभी भी भारत के 2030 और नेट- को पूरा करने में मदद करने के लिए पिछले साल ग्लासगो में एक ट्रिलियन डॉलर के जलवायु वित्त की प्रधान मंत्री की मांग से बहुत दूर है।
आगे, क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव के भारत में निदेशक, ध्रुबा पुरकायस्थ, कहते हैं, “वास्तविक वित्त प्रवाह की व्यापक जानकारी प्रदान करने के हमारे उद्देश्य को जारी रखते हुए, रिपोर्ट क्षेत्रीय कवरेज को बढ़ाकर और बारीक डेटा एकत्र करके शमन को और अधिक विस्तार से ट्रैक करती है। हमने अनुकूलन वित्त की आंशिक ट्रैकिंग भी की है और हमें उम्मीद है कि यह रिपोर्ट सूचना के अंतर को पाटने में मदद करेगी। भारत की उच्च जलवायु भेद्यता के कारण यह बहुत महत्वपूर्ण है।”
भारत को एनडीसी के लिए 2030 तक लगभग 162.5 लाख करोड़ रुपये (2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) की जरूरत है और 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन हासिल करने के लिए 716 लाख करोड़ रुपये (यूएसडी 10.1 ट्रिलियन)।
सिर्फ एनडीसी को पूरा करने के लिए अगर देखें तो भारत में वर्तमान ट्रैक किए गए हरित वित्त को देखें तो पता चलता है कि यह सभी क्षेत्रों में कुल आवश्यकता का 25% से कम का प्रतिनिधित्व करता है।
भारत जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के लिए सबसे संवेदनशील देशों में से एक है, और एक दबाव है अनुकूलन क्षेत्र में प्रवाहित होने के लिए धन की आवश्यकता है। इस क्षेत्र के लिए ट्रैक किया गया वित्त वित्त वर्ष 2020 में INR 37 हजार करोड़ (5 बिलियन अमरीकी डालर) है, जो कि बहुत कम था जरूरतों के हिसाब से।
अनुकूलन के लिए वित्त पोषण का प्रमुख स्रोत घरेलू (94%) था, और इसे पूरी तरह से केंद्र और राज्य सरकार के बजट द्वारा वित्त पोषित किया गया था। इस क्षेत्र में वित्त प्रवाह बढ़ाने के लिए सहयोग और योजना महत्वपूर्ण है, जैसा कि राज्य स्तर पर अनुकूलन निवेश योजनाओं का विकास है।