Union Budget 2024-25: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बहुप्रतीक्षित केंद्रीय बजट पेश करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को संसद के दोनों सदनों को 22 जुलाई से 12 अगस्त के बीच बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस साल की शुरुआत में रिकॉर्ड तीसरी बार फिर से चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला यह पहला बजट होगा।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर कहा, ‘‘भारत के माननीय राष्ट्रपति ने भारत सरकार की सिफारिश पर, 22 जुलाई, 2024 से 12 अगस्त, 2024 तक (संसदीय कार्य की अनिवार्यताओं के अधीन) बजट सत्र, 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों को बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय बजट, 2024-25 23 जुलाई, 2024 को लोकसभा में पेश किया जाएगा।’’
राष्ट्रपति ने पहले संकेत दिया था कि आगामी बजट में कई ‘ऐतिहासिक’ कदम उठाए जाएंगे और ‘बड़े सामाजिक और आर्थिक फैसले’ लिए जाएंगे। सीतारमण ने लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था।
चुनाव परिणामों के बाद 24 जून से 2 जुलाई तक आयोजित 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में नए सदस्यों के शपथ लेने के बाद यह संसद का पहला पूर्ण सत्र होगा।
बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए जून में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी। हालांकि, संसद के उद्घाटन सत्र की शुरुआत पिछले हफ्ते विपक्ष और सरकार के बीच NEET-UG परीक्षा विवाद सहित कई मुद्दों पर टकराव के साथ हुई। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान ‘साहसिक निर्णयों के नए अध्याय लिखने’ के बारे में किए गए दावों के मद्देनजर आगामी बजट का महत्व और भी बढ़ जाता है।
फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट में सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025 के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को घटाकर जीडीपी का 5.1% कर दिया था। सरकार ने पुरानी और नई व्यवस्था दोनों में कर स्लैब में कोई बदलाव नहीं करने की घोषणा की थी।
वित्त मंत्री पहले ही बजट-पूर्व परामर्श के लिए अर्थशास्त्रियों, वित्त और पूंजी बाजार विशेषज्ञों और उद्योग निकायों के साथ बैठक कर चुकी हैं। सीतारमण ने आगामी केंद्रीय बजट के लिए सुझाव लेने के लिए जून के अंत में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता भी की।
(एजेंसी इनपुट्स के साथ)