Unified Pension Scheme: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि हाल ही में शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) एक नई पेशकश है, न कि मौजूदा नई पेंशन योजना (NPS) और पुरानी पेंशन योजना (OPS) का रोलबैक।
वित्त मंत्री ने विपक्षी कांग्रेस पार्टी पर इस बारे में गलत सूचना फैलाने का भी आरोप लगाया।
रोलबैक नहीं
सीतारमण ने कहा, “यह रोलबैक नहीं है… यह ओपीएस और एनपीएस से अलग है। यह स्पष्ट रूप से एक नया पैकेज है। यूपीएस बेहतर है और अधिकांश सरकारी कर्मचारियों को संतुष्ट करेगा। इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि हर गणना फिट बैठती है और यहां तक कि सरकार पर भी बहुत अधिक बोझ नहीं पड़ता है।”
उन्होंने उम्मीद जताई कि अधिकांश राज्य यूपीएस को अपनाएंगे “क्योंकि इससे कर्मचारियों को बहुत लाभ होता है”।
पेंशन योजना में सुधार
कांग्रेस द्वारा लगाए गए इस आरोप पर कि केंद्र ने पेंशन योजना पर यू-टर्न ले लिया है, सीतारमण ने जवाब दिया कि सरकार ने पेंशन योजना में सुधार किया है जो कि यू-टर्न नहीं है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि ओपीएस पर पीछे हटना मूर्खतापूर्ण होगा क्योंकि इससे स्पष्ट चुनौतियां सामने आई हैं।
उन्होंने कहा, “आजकल कांग्रेस बिना व्यापक अध्ययन किए टिप्पणी करती है, जो पहले ऐसा नहीं था। वे केवल नारे लगाने वाली पार्टी बन गई हैं।”
सीतारमण ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) के हिस्से के रूप में इंडेक्सेशन लाभों की बहाली जैसे पिछले फैसलों का भी बचाव किया और इसे “बदलाव” और “वापसी नहीं” बताया।
यूपीएस विवरण
केंद्र सरकार ने 23 लाख कर्मचारियों के लिए यूपीएस की घोषणा की है। इसे 24 अगस्त को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी।
यूपीएस का लाभ केवल उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है जो वर्तमान में एनपीएस के ग्राहक हैं।
यूपीएस कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में उनके औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए एनपीएस के तहत बाजार-रिटर्न से जुड़े भुगतान के विरुद्ध गारंटी देता है।
इसके अलावा, पेंशन न्यूनतम 10 वर्ष तक की कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगी। साथ ही, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर ₹10,000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन।
यह योजना एनपीएस पर सरकारी कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए लाई गई है, जो 1 जनवरी, 2004 से लागू हुई।
(एजेंसी इनपुट के साथ)