नई दिल्ली: चुनाव आयोग (Election Commission) ने सोमवार को 111 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) को रजिस्टर से हटाने का फैसला किया, जो कि इसके नियमों का उल्लंघन करने वाली पार्टियों के खिलाफ पोल पैनल की “ग्रेडेड एक्शन” के हिस्से के रूप में है।
चुनाव आयोग ने 2,100 से अधिक ऐसे दलों के खिलाफ सफाई अभियान की घोषणा करने के बाद मई में 87 RUPP को हटा दिया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने या पार्टी से संबंधित जानकारी में परिवर्तन को संप्रेषित करके नियमों की एक कड़ी का उल्लंघन किया था।
पोल पैनल ने तीन आरयूपीपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी और आपराधिक कार्रवाई के लिए राजस्व विभाग को एक संदर्भ भी भेजा है, जिसमें कहा गया था कि यह “गंभीर वित्तीय अनियमितता” में शामिल थे।
सितंबर 2021 तक चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 2,796 आरयूपीपी हैं, जो 2001 के बाद से 300% से अधिक की वृद्धि है।
चुनाव आयोग के अनुसार, सत्यापन के दौरान जिन आरयूपीपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है, वे केवल कागजों पर या उनके पते पर भेजे गए पत्रों पर मौजूद पाए गए, जो बिना सुपुर्दगी में वापस आ गए।
चुनाव आयोग लंबे समय से राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्तियों की मांग कर रहा है। पोल पैनल मौजूदा 20,000 रुपये के बजाय 2,000 रुपये से अधिक के सभी दान के प्रकटीकरण को अनिवार्य करने के लिए फॉर्म 24 ए में संशोधन की भी मांग कर रहा है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)