विधायिका को कानूनों पर फिर से विचार करने और उनमें सुधार करने की जरूरत: CJI

कटकः CJI रमण ने कहा कि विधायिका को कानूनों पर फिर से विचार करने की जरूरत है, और समय और लोगों की जरूरतों के अनुरूप उन्हें सुधारना चाहिए और कानून हमारी व्यावहारिक वास्तविकताओं से मेल खाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने शनिवार को कहा कि संवैधानिक आकांक्षाओं को साकार करने के लिए कार्यपालिका और विधायिका को एक साथ काम करना चाहिए, तभी न्यायपालिका को कानून-निर्माता के रूप में कदम रखने से बख्शा जाएगा और उसके बाद ही इसे लागू करने और व्याख्या करने का कर्तव्य छोड़ दिया जाएगा।

कटक में ओडिशा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के एक नए भवन के उद्घाटन पर बोलते हुए, सीजेआई रमना ने कहा कि विधायिका को कानूनों पर फिर से विचार करने और समय और लोगों की जरूरतों के अनुरूप उनमें सुधार करने की आवश्यकता है – कानूनों को हमारी व्यावहारिक वास्तविकताओं से मेल खाना चाहिए और कार्यपालिका को संबंधित नियमों को सरल बनाकर इन प्रयासों का मिलान करना होगा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि संवैधानिक आकांक्षाओं को साकार करने में कार्यपालिका और विधायिका को एक साथ काम करना चाहिए।

ष्यह केवल तभी है, कि न्यायपालिका को कानून-निर्माता के रूप में कदम रखने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और केवल इसे लागू करने और व्याख्या करने के कर्तव्य के साथ छोड़ दिया जाएगा। दिन के अंत में, यह सामंजस्यपूर्ण कामकाज है राज्य के तीन अंग न्याय की प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को दूर कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि यह लोगों की सामान्य समझ है कि कानून बनाना अदालत की जिम्मेदारी है। न्यायमूर्ति रमण ने कहा, ‘‘इस धारणा को दूर करना होगा। यहीं पर राज्य के अन्य अंगों यानी विधायिका और कार्यपालिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।’’