नई दिल्ली: भारत ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों के वरिष्ठ राजनयिकों के साथ वीजा प्राप्त करने में हजारों छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं को उठाया और वीजा प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया, “ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक गणराज्य, जर्मनी, न्यूजीलैंड, पोलैंड, यूके और अमेरिका से संबंधित विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इन देशों के मिशन प्रमुखों और वरिष्ठ राजनयिकों के साथ छात्र वीजा को सुव्यवस्थित करने के बारे में “रचनात्मक चर्चा” की।”
उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, “छात्रों का प्रवाह पारस्परिक रूप से लाभकारी रहा है, इसलिए राजनयिकों ने प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए [और] तेजी से काम करने पर सहमति व्यक्त की”।
इस मामले से परिचित लोगों ने कहा कि मंत्रालय ने उन छात्रों की कई शिकायतों के बाद औपचारिक रूप से इस मामले को उठाने का फैसला किया, जो कोविड -19 से संबंधित यात्रा प्रतिबंधों में ढील के बाद या तो विदेश में शैक्षणिक संस्थानों में लौटने के लिए या एक में शुरू होने वाले नए पाठ्यक्रमों में शामिल होने के लिए वीजा मांग रहे थे।
लोगों ने कहा कि विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने इन मुद्दों को विदेशी राजनयिकों के साथ जोरदार ढंग से उठाया और वीजा जारी करने की प्रक्रिया में पूर्वानुमान लगाने का अनुरोध किया।
अधिकारियों ने वीजा जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने और एक प्रभावी संचार रणनीति का भी आह्वान किया जिससे ये देश छात्रों को नवीनतम घटनाओं के बारे में सूचित कर सकें।
लोगों ने कहा कि भारतीय पक्ष ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस तरह के कदमों से द्विपक्षीय संबंधों को मदद मिलेगी।
हालांकि, वीजा की समस्या का सामना कर रहे छात्रों की संख्या के लिए कोई आधिकारिक आंकड़ा तुरंत उपलब्ध नहीं था, लोगों ने कहा कि यह आंकड़ा आसानी से हजारों में था।
अधिकांश पश्चिमी देशों के लिए वीज़ा आवेदनों को संसाधित करने वाली निजी फर्मों को हाल के सप्ताहों में आवेदनों से भर दिया गया है, खासकर पर्यटकों और अन्य श्रेणियों के यात्रियों के लिए यात्रा प्रतिबंधों में ढील के बाद। कई पश्चिमी देशों के मामले में वीजा आवेदनों के लिए कई महीनों की प्रतीक्षा अवधि आम है।
लोगों ने यह भी नोट किया कि चीनी शिक्षण संस्थानों में लौटने की इच्छा रखने वाले भारतीय छात्रों द्वारा सामना किए जाने वाले समान मुद्दों को पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित चीनी पक्ष को झंडी दिखा दी गई थी।
(एजेंसी इनपुट के साथ)