नई दिल्ली: भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने दो साल की बच्ची अरिहा शाह की शीघ्र वापसी के लिए राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में जर्मन राजदूत को तलब किया, जो 20 महीने से अधिक समय से बर्लिन में पालक देखभाल में है।
यह कदम 19 राजनीतिक दलों के 59 सांसदों द्वारा एक संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद आया, जिसमें अरिहा शाह की शीघ्र स्वदेश वापसी (Ariha Shah Case) का आग्रह किया गया था।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार (3 अगस्त) को मामले के बारे में पूछे जाने पर कहा, “हम इस मामले को उच्च प्राथमिकता देते हैं। कम से कम, इस संबंध में उनके सांस्कृतिक अधिकारों और भारतीय होने के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस सप्ताह जर्मन राजदूत (फिलिप एकरमैन) को बुलाया गया और हमारी चिंताओं से स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया। हमने बच्चे को जल्द से जल्द जर्मनी से वापस लाने को कहा है। हम इस मामले पर जर्मन अधिकारियों पर दबाव डालना जारी रखेंगे।”
बुधवार (2 अगस्त) को कुछ सांसदों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी और मामले में हस्तक्षेप का अनुरोध किया था।
पूरा मामला सामने आने के बाद से ही भारत सरकार इस मामले में सक्रिय है।
पिछले महीने भी, भारत सरकार ने जर्मन अधिकारियों से अरिहा को जल्द से जल्द भारत भेजने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा था।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि बच्चे के लिए उसके भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहना महत्वपूर्ण है।
बागची ने कहा था, “अरिहा को जर्मन पालक देखभाल में लगातार रखा जाना और उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों का उल्लंघन सरकार और माता-पिता के लिए गहरी चिंता का विषय है।”
जर्मनी सरकार द्वारा 2021 में माता-पिता से ली गई अरिहा शाह की स्वदेश वापसी पर विवाद
भारतीय दंपत्ति- भावेश शाह, एक गुजराती सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उनकी पत्नी धारा- 2021 में बर्लिन चले गए। सितंबर में, बच्ची के बाहरी जननांग क्षेत्र में चोटें आईं जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।
धारा ने कहा कि चोट तब लगी जब बच्चे की दादी, जो अपने पोते को देखने बर्लिन गई थी, ने “गलती से” उसे मारा।
इसने जर्मन अधिकारियों को 23 सितंबर, 2021 को बच्चे को पालक देखभाल में रखने के लिए प्रेरित किया, यह दावा करते हुए कि उसके माता-पिता ने कथित तौर पर अरिहा को परेशान किया था, जो उस समय केवल सात महीने की थी।
जांच के बाद, अधिकारियों ने हमले के आरोप हटा दिए, और इसके बजाय माता-पिता पर लापरवाही का आरोप लगाया।
लेकिन यह मामला भी फरवरी 2022 में बंद कर दिया गया, उनके खिलाफ कोई औपचारिक आरोप दायर नहीं किया गया।
इसके बावजूद, जर्मन चाइल्डकैअर सेवाओं, जुगेंडैम्ट ने बच्चे को उसके माता-पिता को नहीं लौटाया और माता-पिता के अधिकारों की समाप्ति और बच्चे की स्थायी हिरासत के लिए नागरिक हिरासत का मामला दायर किया।
तब से, माता-पिता अपने बच्चे की कस्टडी के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
यह मामला भारत में तूल पकड़ रहा है क्योंकि यह 2021 में नॉर्वे में हुए एक ऐसे ही मामले से मिलता जुलता है जहां सागरिका चक्रवर्ती के दो बच्चों को “अनुचित पालन-पोषण” का आरोप लगाने के बाद पालक देखभाल में रखा गया था।
(एजेंसी इनपुट के साथ)