नई दिल्लीः यदि सबकुछ ठीक रहा, तो कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 3 दिन छुट्टी का रास्ता साफ हो सकता है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जल्द ही एक अधिसूचना जारी करने जा रही है। पिछले साल संसद ने श्रमिकों से संबंधित चार विधेयक पारित किए। बिल को कानूनी रूप देने के लिए, श्रम मंत्रालय ने लगभग नियम तैयार कर लिए हैं।
केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए 3 दिनों की छुट्टी का प्रावधान लाने पर विचार कर रही है। इस संबंध में एक अधिसूचना जल्द ही सरकार द्वारा जारी की जा सकती है। आपको बता दें कि संसद ने पिछले साल श्रमिकों से संबंधित चार विधेयक पारित किए थे। पारित बिल में वेतन कोड से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक के मुद्दे शामिल थे।
श्रम मंत्रालय ने संसद द्वारा पारित चार विधेयकों को लागू करने के लिए नियम लगभग तैयार कर लिए हैं। कानून को लागू करने के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार, सरकार श्रमिकों के लिए सप्ताह में 4 कार्य दिवस और 3 साप्ताहिक अवकाश देने का विकल्प देने पर विचार कर रही है। श्रम मंत्रालय के अधिकारी का कहना है कि यह विकल्प कंपनियों और संस्थानों को दिया जाएगा। कम्पनियां की इस बारे में क्या राय है इस पर परामर्श लिया जाएगा। विकल्प चुनने वाली कंपनी अपने श्रमिकों से सप्ताह में चार दिन 12 घंटे काम ले सकेगी, जबकि शेष 3 दिन साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा।
हालांकि, मैनुअल में यह स्पष्ट होगा कि कंपनियों और श्रमिकों के बीच केवल सहमति से विकल्प चुनने का प्रावधान होना चाहिए। एक संस्थान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक समान प्रणाली को अपनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई संस्थान एक नई प्रणाली लागू करता है, तो उसे सभी श्रमिकों के लिए समान रूप से आवेदन करना होगा। 4 श्रम कानूनों को लागू करने के लिए, सरकार ने मैनुअल के मसौदे पर संबंधित पक्ष की राय मांगी थी। कानून का शासन सामने आने के बाद, कुछ औद्योगिक संगठनों ने नई प्रणाली के तहत एक विकल्प देने का सुझाव दिया। अधिकारियों के अनुसार, सरकार उनके सुझावों को मैनुअल में शामिल करने पर विचार कर रही है।
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