नई दिल्ली: यूपीआई यानी यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस पर सर्विस चार्ज लागने की खबरों पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया है। वित्त मंत्रालय ने रविवार को कहा कि ‘यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस’ (यूपीआई) लोगों के लिए एक उपयोगी डिजिटल सेवा है और इस पर शुल्क लगाने का सरकार कोई विचार नहीं कर रही है।
वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, “यूपीआई लोगों के लिए एक उपयोगी सेवा है, जिससे लोगों को काफी सुविधा होती है और अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ती है। यूपीआई सेवाओं के लिए सरकार कोई शुल्क लगाने पर विचार नहीं कर रही है। लागत की वसूली के लिए सेवा प्रदाताओं की चिंताएं अन्य माध्यमों से पूरी करनी होंगी।”
दरअसल यूपीआई के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ही रिजर्व बैंक ने पेमेंट सिस्टम चार्जेस पर एक समीक्षा पेपर जारी किया है। इस पेपर में यूपीआई ट्रांजैक्शन (UPI Payment) पर चार्ज एक स्पेशल चार्ज Merchant Discount Rate लगाने की बात कही गई थी।
इस पेपर में यह भी सुझाव मांगा गया है कि यूपीआई में चार्ज एक निश्चित रेट पर लिया जाए या पैसे ट्रांसफर करने के हिसाब से लिया जाएं..लेकिन अब केंद्र सरकरा ने साफ कर दियाहै कि फिलहाल यूपीआई ट्रांजैक्शन पर किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जा सकता है।