नई दिल्ली: चुनाव आयोग (Election Commission) देश के 2100 राजनीतिक दलों पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। ये वो पार्टियां होंगी जो टैक्स समेत कई गड़बड़ियां की हैं। नियमानुसार एनुअल ऑडिट भी सही तरीके से नहीं करा पाईं हैं। कई पार्टियां ऐसी भी हैं जो कि चुनाव में खर्च का ब्योरा भी नहीं दे पाई हैं।
भारत निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा कि वो आरपी अधिनियम 1951 की धारा 29ए और 29सी का अनुपालन नहीं करने वाली देश की 2100 से अधिक पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
गौरतलब है कि राजनीतिक पार्टियों को विधानसभा चुनाव खत्म होने के 75 दिन और लोकसभा चुनाव खत्म होने के 90 दिन के भीतर चुनावी खर्च का ब्योरा चुनाव आयोग को देना अनिवार्य होता है। जबकि 2100 से अधिक राजनीतिक पार्टियों में से 2056 ऐसी हैं जो कि सालाना ऑडिट एकाउंट को भरने में असमर्थ रही हैं। किसी ने पैन की जानकारी नहीं दी है तो किसी ने बैंक अकाउंट के बारे में नहीं बताया है।
कई पार्टियां ऐसी भी है, जिन्होंने चुनाव आयोग को यह भी नहीं बताया कि उन्हें डोनेशन कहा से मिला, उनके पास कितनी संपति है, कितना खर्च हुआ है। चुनाव आयोग ने ऐसी पार्टियों के बारे में पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। चुनाव में खर्च का ब्योरा नहीं देने की सूची में कुल 100 पार्टियां शामिल हैं।