नई दिल्ली: चुनावी राज्य राजस्थान में, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को केंद्र के ‘जल जीवन मिशन’ (Jal Jeevan Mission) में मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) जांच के तहत 25 स्थानों पर तलाशी ली।
कांग्रेस शासित राज्य में छापेमारी कुछ इंजीनियरों, ठेकेदारों और राज्य सरकार के पूर्व अधिकारियों के परिसरों पर की जा रही है, जिनके इस मामले से जुड़े होने का संदेह है। ईडी ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल के ठिकानों समेत जयपुर और दौसा में छापेमारी की. यह तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत की जा रही है।
1 सितंबर को ईडी अधिकारियों ने राजस्थान के कई शहरों में इसी तरह की छापेमारी की थी।
ईडी की छापेमारी राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर आधारित है। भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इस साल जून में राज्य में केंद्र सरकार के ‘जल जीवन मिशन’ के कार्यान्वयन में 20,000 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि योजना की 48 परियोजनाओं में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर दो फर्मों को 900 करोड़ रुपये के टेंडर जारी किए गए थे।
‘जल जीवन मिशन’ का उद्देश्य घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।
पिछले महीने ईडी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के राजधानी जयपुर और सीकर स्थित आवासों पर छापेमारी की थी. इसके अलावा, राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था।
इस कदम की सत्तारूढ़ कांग्रेस ने आलोचना की, जिसने केंद्र सरकार की ‘समय’, ‘उद्देश्य’ और ‘इरादे’ पर सवाल उठाया।
राजस्थान विधानसभा की सभी 200 सीटों के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी।