नई दिल्ली: भारत ने गुरुवार को एक मेगा खरीद योजना के हिस्से के रूप में 70,584 करोड़ रुपये के स्वदेशी रूप से विकसित सैन्य हार्डवेयर के पूंजी अधिग्रहण को मंजूरी दे दी, जिससे घरेलू रक्षा विनिर्माण को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
अधिकारियों ने कहा कि खरीद प्रस्तावों को मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने दी।
चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगभग तीन साल के लंबे गतिरोध के बीच नए खरीद प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई।
DAC ने पूंजीगत अधिग्रहण के लिए 70,584 करोड़ रुपये की आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) दी और सभी खरीद (भारतीय-स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित) श्रेणी के तहत की जाएगी।
अधिकारियों ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में पूंजी अधिग्रहण के लिए दी गई कुल मंजूरी अब 2,71,538 करोड़ रुपये है, जिसमें से 98.9 प्रतिशत भारतीय उद्योगों से प्राप्त किया जाएगा।
सिंह के कार्यालय ने ट्वीट किया, “इतनी मात्रा में स्वदेशी खरीद न केवल भारतीय उद्योगों को ‘आत्मनिर्भर भारत’ (Aatmanirbhar Bharat) के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित करेगी, बल्कि विदेशी विक्रेताओं पर भारत की निर्भरता को भी काफी हद तक कम करेगी।”
(एजेंसी इनपुट के साथ)