नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) को ‘अनैतिक आचरण’ के लिए शुक्रवार दोपहर लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। यह घटनाक्रम कैश-फॉर-क्वेरी विवाद पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा के समक्ष पेश किए जाने के तुरंत बाद आया। विपक्षी सदस्यों ने पैनल द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठाया था और रिपोर्ट पर चर्चा की मांग की थी।
हालांकि मोइत्रा ने तर्क दिया कि एथिक्स पैनल के पास सांसदों को निष्कासित करने की कोई शक्ति नहीं है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को ‘उन्हें अधीनता में बंद करने’ के लिए भी लताड़ा और इसे दूसरी पार्टी के अंत की शुरुआत करार दिया।
टीएमसी विधायक ने लोकसभा नैतिकता पैनल की रिपोर्ट पर “पुस्तक में दिए गए हर नियम को तोड़ने” का भी आरोप लगाया।
मोइत्रा ने अपने निष्कासन के बाद कहा, “संक्षेप में, मुझे उस आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है जो मौजूद नहीं है। नैतिकता पैनल मुझे उस अभ्यास के लिए दंडित कर रहा है जो लोकसभा में नियमित, स्वीकृत और प्रोत्साहित है।”
रिपोर्ट पेश होने के बाद हुई तीखी बहस के दौरान टीएमसी नेता को बोलने की इजाजत नहीं दी गई. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा पेश प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
महुआ के निष्कासन की घोषणा होते ही विपक्षी सांसदों ने वाकआउट कर दिया था। कई सांसदों ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर “प्रतिशोध की राजनीति” का आरोप लगाया है और रिपोर्ट को “अपर्याप्त” करार दिया है।
रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, “यह नए सदन में एक नया काला दिन है। आज एक नया काला अध्याय शुरू हो रहा है।”
कांग्रेस नेता, जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी हैं, ने पहले अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा था कि निष्कासन “एक बेहद गंभीर सजा है और इसके बहुत व्यापक प्रभाव होंगे”। उन्होंने बहस को स्थगित करने के लिए शुक्रवार दोपहर को स्पीकर ओम बिरला को पत्र भी लिखा था।
बीएसपी सांसद दानिश अली ने कहा, “हमारा मानना है कि रिपोर्ट अधूरी है, क्योंकि बयान पूरा नहीं हुआ था। पांच सांसद वॉकआउट कर गए और रिपोर्ट ढाई मिनट में स्वीकार कर ली गई। हम इस पर चर्चा चाहते हैं. सांसदों का वॉकआउट इसलिए हुआ क्योंकि वे गंदे सवाल पूछ रहे थे। यह (बैठक के) मिनट्स में है,” , जो एथिक्स पैनल के सदस्य हैं।”
शशि थरूर ने कहा, “यह रिपोर्ट अत्यंत अपर्याप्त दस्तावेज़ है। यह किसी भी रिपोर्ट के बुनियादी मानकों को पूरा करने में विफल है जो निष्कासन की इतनी नाटकीय सिफारिश कर सकती है। इसे स्पष्ट रूप से बिना किसी गंभीर चर्चा के ढाई मिनट में अपना लिया गया… आरोप लगाने वालों से कोई जिरह नहीं की गई और जिस व्यक्ति को निष्कासित किया जा रहा है उसे अपने बचाव में बोलने का कोई उचित मौका नहीं दिया गया। . भारतीय पार्टियों के लिए यह न्याय का मजाक है।”
(एजेंसी इनपुट के साथ)