Income Tax Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 23 जुलाई को बजट 2024 पेश कर रही हैं। यह उनका लगातार सातवाँ बजट है, इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनावों के कारण अंतरिम बजट पेश किया गया था, जिसमें कोई महत्वपूर्ण घोषणा नहीं की गई थी।
जानकारों की मानें तो मोदी सरकार का यह बजट अब तक का सबसे घटिया बजट है। उनका कहना है कि अगर ये बजट लोकसभा चुनाव से पहले आया होता तो सरकार का गिरना तय था।
भारत में वेतनभोगी वर्ग बेसब्री से पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कर कटौती या आयकर स्लैब में वृद्धि के माध्यम से राहत की घोषणा का इंतजार कर रहा था। लेकिन आयकर स्लैब में कोई वृद्धि नहीं की गई अपितु वित्त मंत्री ने एक नये टैक्स स्लैब की घोषणा कर वेतनभोगी वर्ग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
करदाताओं के वित्तीय बोझ को हल्का करने के लिए मानक कटौती सीमा बढ़ाने से लेकर आयकर स्लैब को समायोजित करने तक की उम्मीदें लगाई जा रही थी, जो बजट आने धूमिल हो गई हैं।
बजट 2023 में, मोदी सरकार ने कई नए आयकर नियम पेश किए, विशेष रूप से नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट विकल्प बनाते हुए करदाताओं को पुरानी व्यवस्था के लाभों को चुनने की अनुमति दी।
वित्त मंत्री ने नए आयकर स्लैब का प्रस्ताव रखा
वित्त मंत्री ने नए आयकर स्लैब का प्रस्ताव रखा – ₹3 लाख तक शून्य, ₹3-7 लाख 5%, ₹7-10 लाख 10%, ₹10-12 लाख 15%, ₹12-15 लाख 20%, ₹15 लाख से ऊपर 30%।
पूंजीगत लाभ कर का सरलीकरण
STCG को 20% तक बढ़ाया गया, LTCG को 10% से बढ़ाकर 12.5% किया गया।
TDS, TCS पर वित्त मंत्री सीतारमण
म्यूचुअल फंड पर 2% TDS हटाया जा रहा है। वेतन में TCS का क्रेडिट दिए जाने का प्रस्ताव, TDS प्रक्रिया की मानक संचालन प्रक्रिया
वित्त मंत्री सीतारमण ने आयकर कानूनों पर कहा, हम दान और कराधान के लिए व्यवस्था को सरल बना रहे हैं।