Bharat Band: GST, ईंधन की बढ़ती कीमतों और ई-वे बिल के विरोध में आज भारत बंद

नई दिल्लीः ईंधन की बढ़ती कीमतों, नया ई-वे बिल (E-way Bill) और माल और सेवा कर (GST) के विरोध में अखिल भारतीय व्यापारियों (CAIT) के परिसंघ द्वारा बुलाए गए भारत बंद के मद्देनजर देशभर के सभी वाणिज्यिक बाजार आज (26 फरवरी) बंद रहेंगे। भारत बंद के लिए सीएआईटी के आह्वान के जवाब में, लगभग 40,000 व्यापारिक संगठनों ने अपना समर्थन देने का फैसला किया है।

ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन (AITWA)- जो संगठित सड़क परिवहन कंपनियों की शीर्ष संस्था है – आज के बंद का समर्थन करेगी और चक्का जाम करेगी। बॉम्बे गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनए SIMTA, KGTA, बड़ौदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, वापी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, HGTA, CGTA, कार कैरियर एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टर्स पूना और कई अन्य सहित सभी राज्य स्तरीय परिवहन संघों ने इस एक में AITWA को अपना समर्थन देने की पुष्टि की है। 

ये सेवाएं प्रभावित होने की उम्मीद 
देश भर के वाणिज्यिक बाजार बंद रहेंगे क्योंकि 40,000 से अधिक व्यापारी संघ भारत बंद में हिस्सा ले रहे हैं।
देश भर में सड़क परिवहन सेवाओं को प्रभावित किया जा सकता है क्योंकि परिवहन कंपनियां अपने वाहनों को सुबह 6 से 8 बजे के बीच पार्क करती हैं।
बुकिंग, साथ ही बिल-उन्मुख वस्तुओं की आवाजाही प्रभावित होगी।
कोई भी व्यापारी अपना विरोध दर्ज कराने के लिए जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन नहीं करेगा।
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और टैक्स एडवोकेट्स की एसोसिएशनों ने हड़ताल का समर्थन किया है। इसलिए, उनकी सेवाएं प्रभावित रहने की संभावना है।

सीएआईटी के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल के अनुसार, महिला उद्यमी, छोटे उद्योग, फेरीवाले, अन्य लोग कल के बंद में शामिल होंगे।

होलसेल एवं रिटेल बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे।

सेवाएं जो प्रभावित नहीं होंगी
आवश्यक सेवाएं, चिकित्सा दुकानें, दूध, सब्जी की दुकानें, आदि भारत बंद से प्रभावित नहीं होंगे।
बैंक सेवाएं भी अप्रभावित रहने की उम्मीद है।

क्यों है आज भारत बंद?

E-way Bill
सीएआईटी के साथ-साथ एआईटीडब्ल्यूए नए ई-वे बिल को समाप्त करने या इसमें से कुछ नियमों को समाप्त करने की मांग कर रहा है। पहली अप्रैल 2018 से माल की अंतर-राज्य आवाजाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली को देशव्यापी शुरू किया गया है।

E-way Bill क्या है?
यह एक नियम है जो ट्रांसपोर्टरों से अव्यवहारिक अनुपालन को अनिवार्य करता है। माल की खेप या भेजने वाले को अपने माल का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर भरना होता है, भाग A में और ट्रांसपोर्टर को वाहन संख्या भाग B में अपडेट करना होता है। ट्रांसपोर्टर को खेप वाले स्थान से कुल यात्रा/ 200 किमी/दिन की दूरी तय करनी होती है। कम से कम दूरी पर गणना की गई पिन कोड के अनुसार भेजने वाले की जगह से पहुंचने वाले की जगह तक। संडे/हॉलिडे, एक्सीडेंट, पार्ट लोड कंसॉलिडेशन, हब एंड स्पोक, कंजेशन एन-रूट या अनलोडिंग प्लेस, ड्राइवर पर्सनल इश्यू और कई अन्य जैसे कई कारकों के कारण यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। माल कभी-कभी ग्राहक सुविधा के अनुसार वितरण से पहले स्टोर किया जाता है। किसी भी गलती के कारण ई-वे बिल की कोई त्रुटि या समाप्ति जोकि कर मूल्य के 200 प्रतिशत, या CGST अधिनियम, 2017 की धारा 129 के तहत चालान मूल्य के 100 प्रतिशत दंडित किया जाता है, तब भी जब सरकार को कर की कोई हानि नहीं होती है। इसके अलावा, बिक्री/खरीद पर इस कर को विक्रेता/खरीदार को सरकार द्वारा भुगतान किया जाना है और इसका ट्रांसपोर्टर के साथ कोई लेना-देना नहीं है।

ईंधन की बढ़ती कीमतें
E-way Bill के अलावा, EITWA ने आसमान छूती डीजल कीमतों का भी विरोध किया है, जिसे कम किया जाना चाहिए और भविष्य के नियमन के लिए परिवहन उद्योग के साथ तंत्र पर चर्चा और निर्माण करने की आवश्यकता है। अखिल भारतीय ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अनुसार डीजल की कीमतों में कटौती की जानी चाहिए।

GST
सीएआईटी के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि स्वैच्छिक अनुपालन एक सफल जीएसटी शासन की कुंजी है, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में शामिल होने के लिए अधिक लोगों को प्रोत्साहित करेगा, कर आधार बढ़ाएगा और राजस्व बढ़ाएगा। पिछले चार वर्षों में जीएसटी नियमों में अब तक लगभग 950 संशोधन किए गए हैं, उन्होंने कहा कि जीएसटी पोर्टल में खराबी और कंप्लायंस बोझ में निरंतर वृद्धि इस कर के विरोध का मुख्य कारण है।