‘विश्व कैंसर दिवस’ पर कैंसर पीड़ित बच्चों ने लिखा पीएम मोदी को पत्र

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नई दिल्लीः विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर, भारत भर में कैंसर से पीड़ित बच्चे और उनके माता-पिता, पीएम को पत्र लिख रहे हैं और भारत में बच्चों के कैंसर के लिए एक राष्ट्रीय योजना और नीति बनाने का आग्रह कर रहे हैं। 

भारत जैसे देश के लिए, जो दुनिया के 25 प्रतिशत से अधिक बच्चों के कैंसर के लिए जाना जाता है, जहां 250 से अधिक सेंटर, कैंसर से पीड़ित बच्चों का इलाज करते हैं, मगर उसमें से सिर्फ 30 प्रतिशत कैंसर पीड़ित बच्चे इन सेंटरों में इलाज कराने के लिए जाते हैं, शीर्ष के 10 सेंटरों में भी 13-15 प्रतिशत से अधिक कैंसर पीड़ित बच्चे नहीं जाते हैं और सर्वाइवल रेट इन अस्पतालों में 10-80 प्रतिशत है।

इस तरह के आँकड़े भारत में इस गंभीर मामले को अंकित करने और दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं, पिछले 4 वर्षों से, किड्स कैन कनेक्ट (KidscanKonnect), युवा किशोर कैंसर सर्वाइवर के ग्रुप के बच्चों और उन के माँ-बाप ने  3,00,000 प्रतिज्ञाएँ एकत्र की हैं। विश्व में हर साल 3 लाख बच्चे कैंसर से प्रभावित होते हैं। यह बच्चे वो हैं, जो कहीं न कहीं बचपन से ही कैंसर से पीड़ित हैं। 

सभी प्रतिज्ञाएँ ऑनलाइन या प्रतिज्ञा की पुस्तकों के माध्यम से कैंसर पीड़ित बच्चों के - माता-पिता , स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों- डॉक्टरों, नर्सों और श्रमिकों, अस्पताल के अधिकारियों, राजनेताओं, मशहूर हस्तियों, दानदाताओं, गैर सरकारी संगठनों, स्कूलों, कॉलेजों, मीडिया और नागरिक संस्थाओं से ली गई हैं। यह पूरे भारत और विदेशों से 3,00,000 लोग हैं जिन्होंने साइन अप किया है और चाहते हैं कि भारत में बच्चों के कैंसर के इलाज में प्राथमिकता मिले।

Cankids संगठन की अध्यक्ष पूनम बगई, ने कहा कि WHO ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर चाइल्डहुड कैंसर (GICC) ने हमारे जैसे निम्न मध्य-आय वाले देश में कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए जीवन रक्षा का 60 प्रतिशत लक्ष्य रखा है और कैंसर से पीड़ित सभी बच्चों को कम करने के लिए 2030 तक का लक्ष्य संस्था ने रखा है । उच्च-आय वाले देशों में 80 प्रतिशत बच्चे कैंसर से बचे रहेंगे, लेकिन निम्न और मध्यम-आय वाले देशों में, केवल 20 प्रतिशत बच्चे ही जीवित रहेंगे। यह डेटा दर्शाता है कि हम कैंसर के खिलाफ लड़ाई में सम्मिलित युद्ध कर रहे हैं - और यह समय इस बीमारी को राष्ट्रीय हेल्थ प्लान और पालिसी में शामिल हो।

वर्तमान स्थिति
1. भारत में हर साल दुनिया भर में होने वाले बच्चों के कैंसर के मामलों में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है। (भारत 76,000 दुनिया भर में 3,00,000) 
2. भारत की तरह निम्न मध्य आय वाले देशों (LMIC) में भी बचपन की मृत्यु के कारण होने वाली मौतों में बचपन मृत्यु दर (आकस्मिक मृत्यु के अलावा) का अनुपात बढ़ रहा है।
3. बचपन के कैंसर के इलाज की दर वास्तव में 70 से 95 प्रतिशत है। हमारे देश में 50 से 70 प्रतिशत तक उच्च मृत्यु दर अस्वीकार्य है
4. वयस्क कैंसर की तुलना में बच्चों के कैंसर के बारे में जागरूकता, पता लगाने, दवा और उपचार के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है।
5. बच्चे हमारा भविष्य हैं। कैंसर से मरने वाले हर बच्चे के लिए दुनिया जीवन के 71 साल खो देती है।
6. कैंसर के कारण किसी परिवार पर आर्थिक बोझ नही पड़ना चाहिए। वहीं एक बच्चे के कैंसर के इलाज के कारण एक परिवार को अपनी संपत्ति तक बेचनी पड़ सकती है।
7. बेहतर देखभाल, बेहतर बाल चिकित्सा कैंसर केंद्रों, बाल चिकित्सा ऑन्कोलॉजिस्ट और सस्ती अच्छी गुणवत्ता वाली दवा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बच्चों को मरने से रोक सकती है।
8. सर्वोत्तम संभव उपचार, देखभाल और सहायता तक पहुंच उनका मानव अधिकार है। 

केवल विशेषाधिकार राष्ट्रीय नीति से निम्न रूरेखा में आयेगा बदलाव 
1. चाइल्डहुड कैंसर को भारत के कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, जिसमें इसका स्थान स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। बचपन की कैंसर राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए।
2. ऐसे और केंद्र होने चाहिए, जो पर्याप्त रूप से स्टाफ हैं और उचित रूप से कैंसर से पीड़ित बच्चों का इलाज कर रहे हो। 
4. कैंसर वाले बच्चों को अंततः समर्पित और मान्यता प्राप्त बाल चिकित्सा ऑन्कोलॉजी केंद्रों में इलाज किया जाना चाहिए। देश में व्यावहारिक रूप से कोई भी नहीं है।
5. पीडियाट्रिक कैंसर के प्रकारों का इलाज किन केंद्रों में किया जाता है (उच्च जोखिम वाले ल्यूकेमिया का इलाज ऑन्कोलॉजी केंद्र के अलावा नहीं किया जाना चाहिए। रेटिनोब्लास्टोमा आंख का कैंसर केवल पहचान किए गए केंद्रों में किया जाना चाहिए।
6. इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स अब एक बच्चे को 18 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। बाल चिकित्सा ऑन्कोलॉजी वार्ड में 18 वर्ष तक के सभी बच्चों का इलाज किया जाना चाहिए।
7. बचपन की कैंसर की दवाएं सस्ती होनी चाहिए - लेकिन अधिक महत्वपूर्ण रूप से गुणवत्ता का आश्वासन दिया जाना चाहिए। हम मुफ्त इलाज के लिए नहीं कह रहे हैं - लेकिन गुणवत्ता उपचार। केवल वही जान बचा सकता है।
8. सरकार को जागरूकता पैदा करने, पहुंच को बढ़ावा देने, शीघ्र पहचान और गुणवत्ता निदान को सक्षम करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और संस्थानों के साथ समर्थन और साझेदार होना चाहिए।