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नितिन गडकरी ने बिहार में सोन नदी पर 266 करोड़ रुपये की लागत से बने कोईलवर पुल का उद्घाटन किया

नई दिल्ली: केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में सोन नदी पर बने तीन लेन वाले 1.5 किलोमीटर लंबे कोईलवर पुल का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस पुल के निर्माण पर 266 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। रेल और सड़क यातायातके लिए जो मौजूदा दो लेन वाला पुल है, वह 138 वर्ष पुराना है। इस पुराने पुल के स्थान पर छह लेन के पुल का निर्माण किया जा रहा है। इस पुल के तीन लेन के मार्ग को आज जनता के लिए खोल दिया गया है। तीन लेन के दूसरे मार्ग के पूरा होने के बाद राष्‍ट्रीय राजमार्ग-922 और राष्‍ट्रीय राजमार्ग-30 पर यातायात में काफी सुविधा हो जाएगी। यह पुल बिहार और उत्‍तर प्रदेश के बीच आवागमन का एक प्रमुख मार्ग है।

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समस्तीपुर में ‘नल जल योजना’ में 15 लाख का गबन उजागर, वार्ड सदस्य को नोटिस

पटनाः समस्तीपुर/हसनपुर प्रखंड के बडगांव पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर-15 के वार्ड सदस्य द्वारा ‘नल जल योजना’ के करीब 15 लाख रुपये गबन कर लेने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) ने वार्ड सदस्य पूजा कुमारी के विरुद्ध अंतिम नोटिस जारी कर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। बताया गया है कि छह माह पूर्व पंचायत कार्यालय से ‘नल जल योजना’ की करीब 15 लाख 42 हजार 200 रुपये वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव के संयुक्त बैंक खाते में ट्रांसफर की गई। कुछ ही दिनों के बाद वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव द्वारा तकरीबन 15 लाख 42 हजार 200 रुपये निकासी कर कार्य प्रारंभ करने के बजाय सारी राशि अपने निजी कार्य में खर्च कर दी।

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बिहार और उत्तर प्रदेश में 2 नए चिड़ियाघरों को केंद्र सरकार ने दी मान्यता

नई दिल्ली: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर की अध्यक्षता में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 37वीं आम सभा की बैठक में दो नए चिड़ियाघरों बिहार के नालंदा में राजगीर चिड़ियाघर सफारी और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान उद्यान को मान्यता प्रदान की गई।

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जीएसटी कार्यान्वयन की कमी को पूरा करने के लिए झारखंड को विशेष उधारी योजना के जरिये मिलेंगे 1,689 करोड़ रुपये

नई दिल्ली: सभी 28 राज्यों और विधान सभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने जीएसटी कार्यान्वयन के कारण राजस्व में गिरावट को पूरा करने के लिए विकल्प-1 पर अमल करने का निर्णय लिया है। एकमात्र शेष राज्य झारखंड ने भी अब विकल्प-1 के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। विधान सभा वाले सभी 3 केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी परिषद के सदस्य हैं और वे विकल्प-1 के पक्ष में निर्णय पहले ही कर चुके हैं।

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बिहार में ग्रामीणों को मिली राहत, नहीं देना होगा अब होल्डिंग टैक्स

पटनाः बिहार के लोगों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने गांवों में होल्डिंग टैक्स न वसूलने का फैसला किया है। इसके बाद, गांवों में ग्रामीणों को अब होल्डिंग टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हिन्दुस्तान के मुताबिक, ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त करने को लेकर उन्हें टैक्स वसूली का अधिकार दिये जाने को लेकर बन रही नियमावली से गांवों में होल्डिंग टैक्स लेने का प्रावधान हटा दिया गया है। पूर्व में नियमावली के प्रारूप में गांवों के पक्के मकानों से होल्डिंग टैक्स के रूप में मामूली राशि (50 पैसे से एक रुपये) लिये जाने का प्रावधान किया गया था।