राज्य की भाजपा सरकार ने अपने एक माह के कार्यकाल की उपलब्धियों से अवगत कराया

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लखीमपुर (असम): मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा द्वारा नीत सरकार के एक माह की अवधि समाप्त होने पर नार्थ लखीमपुर प्रेस क्लब में सम्पन्न प्रेस मीट में पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा के लखीमपुर जिलाध्यक्ष फनिधर बरुवा ने कहा कि कोरोना और बाढ़ की समस्या के बीच विगत एक माह के दौरान डॉ हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में भाजपा और उसके सहयोगी दलों की राज्य सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं और भविष्य की कार्य योजनाओं से अवगत करने के उद्देश्य से आज इस प्रेस मीट का आयोजन किया गया है।

प्रेस मीट में उपस्थित लखीमपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रदान बरुवा ने कहा कि कुशल कोंवर वृद्ध पेंसन सहित सभी योजनाओं की राशि हिताधिकारियों के बैंक खाते में  प्रत्येक महीने की 10 तारिख को जमा कर दी जाएगी। जिले में अभिभावक मंत्री की नियुक्ति दी गई है जो अपने-अपने जिले में हो रहे विकाश मूलक कार्यों का जायजा ले रहे है हैं। प्रत्येक बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग करने का निर्णय सरकार ने लिया है। कैबिनेट की मीटिंग में उन समस्याओं का समाधान भी किया जायेगा जिनसे जिले के अभिभावक मंत्री या जिला प्रशासन को योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान सामना करना पड़ता है। 

प्रत्येक बुधवार को राज्य के हर जिले में क्रियान्वित की जानेवाली योजनाओं तथा विभागीय कार्यों की समीक्षा करने के लिए भी कैबिनेट की बैठक किये जाने का सरकार ने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री वैक्सिनेसन को एक जन आन्दोलन का रूप देने का प्रयास कर रहे है ताकि सभी को वैक्सिन दी जा सके। कोविड-19 के चलते किसी भी व्यक्ति को असुविधा न हो इसके लिए सर्किल ऑफिसर के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई है जो स्वास्थ्य विभाग के साथ सामंजस्य रखते हुए क्वारंटाईन और कंटेनमेंट जोन आदि के कार्यों को देखेंगी। माइक्रो फाईनेंस के विषय में बरुवा ने कहा कि सरकार ने इस ऋण को पूर्ण रूप से माफ करने का फैसला किया है। चाय श्रमिको की मजदूरी देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बाढ़ के समय  राहत व् बचाव कार्य के लिए पहले हमें प्रतीक्षा करनी होती थी। बाढ़ के समय जिला उपायुक्त तात्कालिक रूप से बाढ़ पीड़ितों को राहत दे सकें इसकी सरकार ने व्यवस्था की है। 

विगत तीन वर्षो की समीक्षा करने के उपरांत इस की व्यवस्था की गई है कि बाढ़ के आने के साथ-साथ राहत व बचाव कार्य के लिए प्रयोजनीय सामग्री दी जा सके। किस विभाग में कितने पद रिक्त है और कितने पदों पर नियुक्ति दी जा सकती है इसकी भी समीक्षा की जा रही है ताकि सरकार ने एक लाख नौकरी देने का जो वादा किया था उसे पूरा किया जा सके। पुलिस विभाग में शीघ्र ही 35000 नियुक्ति की जाएंगी और उन्हें प्रशिक्षण के लिए असम के प्रशिक्षण केंद्र के अलावा दूसरे राज्यों में भी ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सके इसके लिए बातचीत जारी है। 

सांसद बरुवा ने कहा कि कोविड-19 के चलते जो लोग बेसहारा और अनाथ हुए हैं उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है। सभी विभागीय मंत्री जिलो का भ्रमण कर जिले की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। पिछले दिनों मंत्री पीयूष हजारिका ने लखीमपुर के बाढ़ग्रस्त अंचलो का भ्रमण कर भूस्खलन और भूकटाव को रोकने के लिए किये जा रहे मरम्मत कार्यों का जायजा लिया। बरसात के मौसम में लोगों को कम से क्षति हो इसके लिए अस्थायी और तात्कालिक रूप से किये जाने वाले कार्यों को करने का निर्देश विभागीय अधिकारी को दे गए थे और आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करने की घोषणा कर के गए थे। सांसद बरुवा ने कहा कि विगत 5 वर्षो में भाजपा और उसके सहयोगी दलों की सरकार ने विकास की गति की निरंतरता को जारी रखा और इस कार्यकाल में विकास की उस गति को और तीव्र किया जायेगा।

प्रेस मीट में स्थानीय विधायक मानव देका ने पत्रकारों से कहा कि पत्रकार संवाद सेवी होने के साथ-साथ एक नागरिक भी हैं। प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते पत्रकार सरकार के कार्यों की उपलब्धि भी करते हैं। सरकार के एक माह के कार्य को देखकर उन्हें अंदाजा लग गया होगा की सरकार राज्य सरकार किस दिशा में जाने का प्रयास कर  रही है। जुलाई तक इंतजार करें, बजट के बाद और परिवर्तन देखने में आएगा। बजट के बाद किये जाने वाले कार्यों की झलक गत एक माह के कार्य से मिलती है। घूनासुती पुल के निर्माण का इसी साल किये जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अति शीघ्र स्थानीय चिकित्सालय सम्पूर्ण रूप से मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कर दिया जायेगा। इस साल हम लोगों को बाढ़ से बचाने का काम करेंगे। तत्पश्चात स्थाई समाधान के लिए अगस्त से काम शुरू किया जायेगा। विधायक ने कहा कि अति शीघ्र शहर में हुए अतिक्रमण का उच्छेद किया जायेगा। इस कार्य में पत्रकारों से सहयोग प्रदान करने का आह्वान विधायक ने किया। शहर से पानी के निकासी के लिए नाले के विषय में उन्होंने कहा कि लोगो का पूर्ण सहयोग नहीं मिलता। कुछ लोग नाले के निर्माण के लिए बाधक बन जाते है जिससे असुविधा होती है।

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