नई दिल्ली: केरल उच्च न्यायालय (Kerela HC) ने बुधवार को अभिनेत्री और मॉडल आयशा सुल्ताना (Aisha Sultana) के खिलाफ देशद्रोह मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी। यह सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद आया है जिसमें केंद्र द्वारा देशद्रोह के मामलों में सभी परीक्षणों पर रोक लगाने के बाद कहा गया है कि वह देशद्रोह कानून की वैधता की जांच कर रहा है।
उच्च न्यायालय के आदेश के साथ कवरत्ती पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में आगे कोई जांच नहीं की जाएगी।
कवारत्ती पुलिस ने भाजपा की लक्षद्वीप इकाई के अध्यक्ष अब्दुल खादर हाजी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। अपनी शिकायत के अनुसार, सुल्ताना ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने एक मलयालम टीवी चैनल पर एक बहस के दौरान लक्षद्वीप में कोविड प्रोटोकॉल में ढील देकर एक “जैव हथियार” का इस्तेमाल किया था।
अब्दुल खादर हाजी ने आरोप लगाया था कि लोगों में नफरत भड़काने के लिए यह बयान दिया गया।
सुल्ताना ने बाद में अपना बयान वापस ले लिया और खेद व्यक्त किया।
उसके वकील ने अदालत में तर्क दिया कि द्वीप पर कोविड प्रतिबंधों में ढील के कारण बड़े पैमाने पर वायरस का प्रकोप हुआ। उन्होंने कहा कि “जैव-हथियार” टिप्पणी यह इंगित करने के लिए की गई थी कि यह जानबूझकर किया गया था।
(एजेंसी इनपुट के साथ)