Excise Policy Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया। शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से पूछा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी क्यों की गई।
अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) नेता केजरीवाल की दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सवाल उठाया, जिसने जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के हवाले से लाइव लॉ की रिपोर्ट में कहा गया है, “कार्यवाही शुरू होने और कुछ समय बाद बार-बार शिकायत दर्ज होने के बीच समय का अंतर हो रहा है। इन सबके परिणाम हैं। 365 दिन… ऊपरी सीमा है।”
न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, “स्वतंत्रता अत्यधिक महत्वपूर्ण है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने गिरफ्तारी का समय बता दिया है… हम आपकी बात सुनेंगे। हम चाहते हैं कि आप तैयार रहें।”
केजरीवाल की ओर से कोर्ट में पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी से प्रतिशोधात्मक रवैया अपनाने की उम्मीद नहीं है। “इसे उच्चतम स्तर की निष्पक्षता के साथ कार्य करना चाहिए।”
इस बीच, जांच एजेंसी को शुक्रवार, 3 मई को सवालों के जवाब देने को कहा गया है।
सोमवार को कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से पूछा था कि ट्रायल कोर्ट में जमानत अर्जी क्यों नहीं दी गई।
सिंघवी ने जवाब देते हुए कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी “अवैध” थी।
21 मार्च को, केजरीवाल को अब रद्द की गई दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।
इस बीच, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मुलाकात की और कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक है और उन्हें इंसुलिन भी मिल रहा है।
एएनआई ने मान के हवाले से कहा, “उन्होंने मुझसे पंजाब में गेहूं की पैदावार और राज्य में बिजली-बिजली आपूर्ति की स्थिति के बारे में पूछा। उन्हें यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि पंजाब सरकार के स्कूलों के 158 छात्रों ने जेईई मेन्स परीक्षा उत्तीर्ण की है। अरविंद केजरीवाल ने संदेश दिया कि लोगों को वोट करना चाहिए संविधान को बचाने के लिए हमारे सभी नेता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे।”
(एजेंसी इनपुट के साथ)