नई दिल्ली: केंद्र सरकार, राज्य और सार्वजनिक उपक्रमों के हजारों कर्मचारी नई पेंशन योजना के विरोध में और पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) की बहाली की मांग करने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्र हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार के विरोध में 20 से ज्यादा राज्यों के सरकारी और पीएसयू कर्मचारी ‘पेंशन शंखनाद रैली’ के लिए एकजुट हुए हैं। विरोध प्रदर्शन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएमओपीएस) द्वारा आयोजित किया गया था।
कांग्रेस ने माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर नई पेंशन योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को समर्थन देते हुए कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी है।
कांग्रेस ने कहा, ”पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है. कांग्रेस की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन बहाल की है। इस संबंध में हमारी नीति स्पष्ट है-कर्मचारियों को उनका अधिकार मिलना ही चाहिए। मोदी सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे, देश की सेवा करने वाले कर्मियों का सम्मान करे।”
दिल्ली के रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन के वीडियो में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर केंद्र के खिलाफ नारे लगाते दिख रहे हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पुरानी पेंशन योजना के लिए समर्थन जताया और कहा कि उन्होंने केंद्र से इसे दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू करने का अनुरोध किया है। उनकी टिप्पणी पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए 20 से अधिक राज्यों के केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा यहां रामलीला मैदान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बीच आई है।
अरविंद केजरीवाल ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “हम ओपीएस को वापस लाने की सरकारी कर्मचारियों की मांग का पुरजोर समर्थन करते हैं। एनपीएस कर्मचारियों के साथ अन्याय है। हमने पंजाब में ओपीएस लागू किया है और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए इसे लागू करने के लिए केंद्र को लिखा है। कुछ अन्य गैर-भाजपा सरकारों ने भी ओपीएस लागू किया है।”
इस बीच, आरबीआई कर्मचारियों के एक लेख में उल्लेख किया गया है कि राज्यों का पुरानी पेंशन योजना पर वापस लौटना एक “बड़ा कदम” है और यह मध्यम से लंबी अवधि में राज्यों के वित्तीय तनाव को “अस्थिर स्तर” तक ले जा सकता है।
इसमें कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) के मामले में संचयी राजकोषीय बोझ नई पेंशन योजना के 4.5 गुना तक अधिक हो सकता है, जिसे एक दशक पहले पेंशन सुधारों के हिस्से के रूप में लागू किया गया था।
(एजेंसी इनपुट के साथ)