नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है, दिल्ली की एक अदालत ने 3 अप्रैल को फैसला सुनाया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने यह तर्क देते हुए विस्तार की मांग की कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है। आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता को दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति (Excise Policy) के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया गया था।
सीबीआई ने पहले सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था, जिसमें कहा गया था कि जमानत देने से जांच प्रभावित होगी क्योंकि उनके प्रभाव और हस्तक्षेप की संभावना थी। जांच एजेंसी ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत के विस्तार की मांग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने “चैट को नष्ट करने” के लिए फोन नष्ट कर दिए थे।
दिल्ली शराब नीति मामला एक हाई-प्रोफाइल मामला रहा है जिसमें सरकारी अधिकारियों और व्यापारियों सहित कई व्यक्तियों को फंसाया गया है। ईडी और सीबीआई की जांच में दिल्ली में शराब के लाइसेंस जारी करने में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं।
इससे पहले 31 मार्च को, विशेष अदालत ने सीबीआई द्वारा अब तक एकत्र किए गए सबूतों का हवाला देते हुए मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जो न केवल कथित आपराधिक साजिश में आवेदक की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है, बल्कि प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार रोकथाम (पीसी) के तहत ठोस अपराधों का कमीशन भी दिखाता है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)