Excise Policy Case: दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी। सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) के तहत भ्रष्टाचार के एक मामले में आप के राष्ट्रीय संयोजक को गिरफ्तार किया।
12 जुलाई को न्यायिक हिरासत बढ़ाने के बारे में घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक को अंतरिम जमानत दिए जाने के कुछ घंटों बाद सामने आया। सीबीआई ने 55 वर्षीय आप नेता को 26 जून को गिरफ्तार किया था। वह 31 मार्च से ईडी मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आबकारी नीति मामले से जुड़ी अनियमितताओं में ‘मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक’ होने का आरोप लगाया। एजेंसी ने दावा किया कि आप के पूर्व मीडिया प्रभारी और केजरीवाल के करीबी सहयोगी विजय नायर कई शराब उत्पादकों और व्यापारियों के साथ संवाद कर रहे थे।
दिल्ली की अदालत में जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि विजय नायर ने मार्च 2021 से आबकारी नीति में AAP के अनुकूल प्रावधानों को शामिल करने के लिए अनुचित रिश्वत की मांग की।
इसके अलावा, सीबीआई ने आरोप लगाया था कि जून 2021 से जनवरी 2022 तक गोवा राज्य में हवाला चैनलों के माध्यम से ₹44.45 करोड़ ट्रांसफर किए गए और AAP के विधानसभा चुनाव अभियान में इस्तेमाल किए गए। यह आवंटन AAP द्वारा प्राप्त ₹100 करोड़ की रिश्वत में से एक था, जैसा कि CBI की पिछली चार्जशीट में कहा गया है।
आप नेताओं आतिशी, सौरभ भारद्वाज और संदीप पाठक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को “सत्य की जीत” करार दिया।
इस बीच, भाजपा नेता और नई दिल्ली से मौजूदा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि AAP दिल्ली के लोगों को “गुमराह” करने की कोशिश कर रही है।
उन्होंने कहा, “दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को केवल इसलिए अंतरिम जमानत दी गई है क्योंकि कानून के एक बिंदु को बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। बांसुरी स्वराज ने कहा, “ईडी ने कुछ दिन पहले अदालत के सामने विस्तृत चार्जशीट पेश की थी। उस चार्जशीट के अनुसार, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले के सरगना थे।”