Delhi Pollution: बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी का AQI गिरकर 527 के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली के पर्यावरण मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता गोपाल राय ने घोषणा की कि दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से ही काम करेंगे, बाकी के कर्मचारी ऑफिस आयेंगे और रोजमर्रा के काम कर सकेंगे।
राय ने हिंदी में ट्वीट किया, “प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में घर से काम करने का फैसला किया है। 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। इसके क्रियान्वयन के लिए आज दोपहर 1 बजे सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक होगी।”
इससे पहले, सरकार ने अपने दफ्तरों और MCD के लिए अलग-अलग समय पर काम करने की घोषणा की थी।
दिल्ली नगर निगम (MCD) के कार्यालयों का समय सुबह 8.30 बजे से शाम 5 बजे तक तय किया गया है, जबकि दिल्ली सरकार के कार्यालयों का समय सुबह 10 बजे से शाम 6.30 बजे तक है।
दिल्ली में गंभीर प्रदूषण संकट, AQI खतरनाक स्तर पर पहुंचा
बुधवार को, दिल्ली में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संकट देखने को मिला, जब कई क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। अशोक विहार फेज 2 में AQI 527 दर्ज किया गया, और शहर के कई अन्य क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया।
मुख्य स्थानों पर दर्ज किए गए AQI स्तर इस प्रकार हैं:
अलीपुर: 490
आनंद लोक: 504
आनंद प्रभात: 376
आनंद विहार: 591
अशोक विहार फेज 1: 522
अशोक विहार फेज 2: 527
दिल्ली कैंट: 258
द्वारका सेक्टर 11: 521
द्वारका सेक्टर 23: 390
ग्रेटर कैलाश II: 256
जीटीबी नगर: 617
वाहन जांच और GRAP चरण IV का कार्यान्वयन
बिगड़ती वायु गुणवत्ता के जवाब में, दिल्ली पुलिस ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण IV को लागू करने के लिए मंगलवार रात को वाहनों की जांच की। इस चरण में दिल्ली में पंजीकृत BS-IV और पुराने डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहन (MGV) और भारी माल वाहन (HGV) के संचालन पर प्रतिबंध है, सिवाय आवश्यक सेवाओं में शामिल वाहनों के।
वायु प्रदूषण उपायों पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप
दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को रोकने के प्रयासों के तहत GRAP का चरण IV 18 नवंबर को सुबह 8:00 बजे से प्रभावी है। सोमवार को, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) सरकारों को GRAP चरण IV उपायों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया, क्योंकि AQI लगातार “गंभीर” श्रेणी में आ रहा है।
कोर्ट ने NCR राज्यों को कार्य योजना की निगरानी और उसे लागू करने के लिए टीमें बनाने का निर्देश दिया और इस बात पर जोर दिया कि AQI 450 से नीचे गिरने पर भी उपाय लागू रहने चाहिए। सभी NCR राज्यों और केंद्र सरकार को अनुपालन हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)