Delhi Mohalla Clinic: दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिकों में फर्जी लैब परीक्षणों के आरोपों की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। यह घटनाक्रम दिल्ली सरकार के अस्पतालों में “गुणवत्तापूर्ण दवाओं” की कमी को लेकर उपराज्यपाल और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के बीच बहस के कुछ दिनों बाद आया है। अधिकारियों ने कहा कि हालिया आरोप सैकड़ों करोड़ रुपये के घोटाले का संकेत है।
सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने आरोपों पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने स्पष्ट किया कि 2023 में, दिल्ली सरकार ने गलत कामों के लिए मोहल्ला क्लीनिकों के कई डॉक्टरों और कर्मचारियों को पैनल से हटा दिया था। मंत्री ने स्वास्थ्य सचिव को बर्खास्त करने की अपनी मांग दोहराई।
अधिकारियों ने खुलासा किया कि दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक दिल्ली सरकार के अस्पतालों में आने वाले मरीजों के नाम पर परीक्षण कर रहे थे और भुगतान निजी प्रयोगशालाओं को जा रहा था।
एक अधिकारी ने कहा, “यह सैकड़ों करोड़ रुपये के घोटाले का संकेत है। सक्सेना ने दिसंबर 2022 में मोहल्ला क्लीनिक और दिल्ली सरकार के अस्पतालों में आने वाले मरीजों के लिए निजी पार्टियों को प्रयोगशाला परीक्षण सेवाओं के विस्तार से संबंधित एक फाइल को मंजूरी देते समय ये निर्देश जारी किए थे।”
बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना
इस मुद्दे ने दिल्ली की पहले से ही गर्म राजनीति को फिर से हवा दे दी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा है।
दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा,“तथाकथित ‘मोहल्ला क्लीनिक’ ने पैथोलॉजिकल परीक्षण की सुविधा प्रदान की। सतर्कता रिपोर्ट और विभागीय निष्कर्षों के आधार पर, वे (पैथोलॉजिकल) परीक्षण भी अब जांच के दायरे में हैं। इसकी जांच की जा रही है कि एक दिन में क्लीनिकों में अधिकतम 533 मरीज देखे गए। क्लीनिक का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक है। अब कल्पना कीजिए, अगर उन्होंने 240 मिनट के भीतर 533 मरीजों की जांच की, तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक मरीज को सिर्फ आधे मिनट के लिए देखा।”
उन्होंने कहा, “अमृत काल की शुरुआत के बाद भी, राष्ट्रीय राजधानी सुपर-स्पेशियलिटी संस्थान या लैब बनाने के बजाय अभी भी पुरानी मोहल्ला क्लिनिक प्रणाली का पालन कर रही है।”
आम आदमी पार्टी का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है और डायग्नोस्टिक लैब में अनियमितताओं की निगरानी की जिम्मेदारी उनकी है।
स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, “कुछ डॉक्टरों ने अपना वीडियो रिकॉर्ड करके कर्मचारियों को दिया था और उसके माध्यम से वे हर दिन ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज करते थे। इस मामले में, सात डॉक्टरों और कर्मचारियों सहित 26 कर्मियों को निकाल दिया गया था…चाहे वह मोहल्ला क्लिनिक हो या दवा की दुकान, जब कोई गलत फोन नंबर देता है, तो यह जांचना अधिकारियों का काम है।”
दिल्ली सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि जिम्मेदार अधिकारियों को उनके पदों से हटाया जाना चाहिए।
(एजेंसी इनपुट के साथ)