चिंतित SC ने केन्द्र से कहा, किसानों को कोविड से सुरक्षा नहीं मिली, तो तबलीगी जैसे हालात हो सकते हैं

नई दिल्लीः किसान आंदोलन में हजारों किसानों के शामिल होने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से पूछा कि क्या किसान आंदोलन में कोविड प्रोटोकाॅल का पालन किया जा रहा है या नहीं। सीजेआई एस ए बोबडे ने कहा कि ‘‘हमें नहीं पता कि किसान कोरोना वायरस से सुरक्षित हैं या नहीं?’’ उन्होंने कहा कि अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो तबलीगी जमात जैसे हालात फिर से पैदा हो सकते हैं। उन्होंने केंद्र से कहा कि वो ये सुनिश्चित करें कि किसान आंदोलन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो। तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, “क्या आपने जमात की घटना के अपने अनुभव से कुछ सीखा?’’ सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह के भीतर केंद्र से जवाब की मांग की।

केंद्र की ओर से पेश होने वाली मेहता ने पीठ को बताया कि जमात के जमावड़े की जांच अभी जारी है। उन्होंने कहा कि बड़ी सभाओं के संबंध में कोविड-19 दिशानिर्देश लागू किए गए थे और जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा गया था। 

अदालत में दायर याचिका में सवाल उठाया गया है था आखिर कोविड-19 के कारण देशभर में किए गए लॉकडाउन के दौरान भला किस तरह से निजामुद्दीन मरकज में देश-विदेश के लोग बड़ी तादाद में साथ थे। याचिकाकर्ता ने कोरोनावायरस से लोगों के जीवन की सुरक्षा में लापरवाह रवैया अपनाने को लेकर केंद्र  और दिल्ली सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाया था. याचिका में तबलीगी जमात सम्मेलन के पहलुओं पर सीबीआई जांच की मांग की गई है।

दिल्ली की एक अदालत ने पिछले महीने 36 विदेशी नागरिकों को जमात घटना में शामिल करके कोविद -19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के आरोप से बरी कर दिया, कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि उन पर लगे आरोप। अगस्त में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 29 विदेशियों और पांच भारतीयों के खिलाफ इसी तरह के आरोपों का सामना किया। अदालत ने कहा, ष्एक राजनीतिक सरकार जब महामारी या विपत्ति आती है, तो बलि का बकरा ढूंढने की कोशिश करती है और हालात बताते हैं कि इन विदेशियों को बलि का बकरा बनाने के लिए चुना गया था।ष् ष्वर्तमान मामले की सामग्री से पता चलता है कि तथाकथित धार्मिक गतिविधि के खिलाफ प्रचार अनुचित था।

मार्च में जमात ने सुर्खियों में आया जब अधिकारियों ने कोविद -19 संक्रमण में कूद के लिए नई दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र में अपने मुख्यालय में सभा को दोषी ठहराया। मुख्यालय को सील कर दिया गया था और इंडोनेशिया, मलेशिया और अमेरिका जैसे देशों के हजारों सहभागियों को छोड़ दिया गया था। पुलिस ने शुरुआत में साद के खिलाफ बड़ी सभाओं में प्रतिबंध का उल्लंघन करने के लिए मामला दर्ज किया। बाद में उन्हें सजातीय हत्या के लिए बुक किया गया, जिसमें अधिकतम 10 साल की कैद की सजा है।

जमात, जिसके 80 से अधिक देशों में अनुयायी हैं, ने अपने मुख्यालय में कई आगंतुकों को फंसे रखा है क्योंकि सरकार ने महामारी फैलने की जांच के लिए तालाबंदी की घोषणा की थी। केंद्र ने लगभग 1,500 विदेशी तब्लीगी सदस्यों को उनके वीजा मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए ब्लैकलिस्ट किया और देश भर में उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए।