नई दिल्ली: वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने तत्कालीन आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्णा और पूर्व उपायुक्त आनंद तिवारी समेत विभाग के 11 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। सभी को आबकारी नीति को लागू करने में चूक करने पर सस्पेंड किया गया है।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सिफारिश पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह कार्रवाई की है। वहीं उस समय तैनात रहे तीन सहायक आयुक्तों और तीन सेक्शन अधिकारियों और तीन डीलिेग हैंड कर्मचारियों को उपराज्यपाल की सिफारिश पर मुख्य सचिव नरेश कुमार ने निलंबित कर दिया है। इन सभी के खिलाफ जांच भी शुरू की जा रही है।
इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निविदा को अंतिम रूप देने में अनियमितताएं और चुनिंदा विक्रेताओं को पोस्ट टेंडर फायदा पहुंचाना शामिल है। ये बात दिल्ली सरकार के विजिलेंस (डीओवी) विभाग ने जांच कर अपनी रिपोर्ट में कही है।
वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने इस मामले से जुड़ी जानकारी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को भेज दी है।
उन्होंने बताया कि नई आबकारी नीति के तहत अनधिकृत क्षेत्रों समेत पूरी दिल्ली में 849 दुकानें खोली जानी थीं। तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया और इसे मंजूरी दे दी।
दरअसल मौजूदा एलजी वीके सक्सेना ने शराब नीति 2021-22 में गड़बड़ियों की आशंका के लिए CBI जांच की सिफारिश की थी।