छत्तीसगढ़

आंगनबाडी कार्यकर्ताओं का संवेदीकरण कार्यक्रम ‘बेटी पढेगी बेटी आगे बढ़ेगी’

बीजापुर: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में ‘‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’’ अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जागरूकता लाने के लिए कलेक्टर रितेश अग्रवाल द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग को जिले में अधिकाधिक प्रचार-प्रसार हेतु निर्देशित किया गया है। इस क्रम में बीजापुर विकासखण्ड के आंगनबाडी कार्यकर्ताओं की बैठक दिनांक 20 फरवरी को सामुदायिक भवन में […]

बीजापुर: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में ‘‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’’ अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जागरूकता लाने के लिए कलेक्टर रितेश अग्रवाल द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग को जिले में अधिकाधिक प्रचार-प्रसार हेतु निर्देशित किया गया है। इस क्रम में बीजापुर विकासखण्ड के आंगनबाडी कार्यकर्ताओं की बैठक दिनांक 20 फरवरी को सामुदायिक भवन में आहूत किया गया इस दौरान बीजापुर के सभी ग्राम पंचायतों के आंगनबाडी कार्यकर्ता उपस्थित रहे उपस्थित कार्यकर्ताओं को जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री लुपेन्द्र महिनाग द्वारा ‘‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’’ अभियान के बारे में बताया गया बेटी है तो कल है बेटी पढेगी तभी हर क्षेत्र में आगे बढेगी बेटी किसी से कम नहीं है हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। सभी शाला त्यागी बालिकाओं को स्कूल से जोडा जाना है कोई भी स्कूल से वंछित नहीं होना चाहिए।

गॉव के सभी स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय का निर्माण शत् प्रतिशत होना चाहिए इसकी निगरानी आप लोगों की है आईसीडीएस की सार्वभौमिकरण के बारे में भी बताया गया। संयुक्त मदर चाईल्ड प्रोटेक्शन कार्ड का उपयोग करते हुए बालिकाओं की उपस्थिति और समान निगरानी एवं देखभाल सुनिश्चित करने के लिए बताया गया शिशु लिंगानुपात में प्रतिवर्ष 02 अंको की वृद्धि करना है 05 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु में प्रतिवर्ष 1.5 अंको की कमी लाना है शत् प्रतिशत संस्थागत प्रसव कराया जाना है 5 वर्ष से कम उम्र के बालिकाओं के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए संयुक्त सहभागिता का प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

बाल सुरक्षातंत्र, संरक्षण तंत्र की जानकारी देते हुए बताया गया कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं यौन अपराधों  से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के किय्रान्वयन के माध्यम से बालिकाओं के लिए एक सुरक्षात्मक वातावरण को बढ़ावा दिए जाने के लिए बताया गया बाल श्रम,शिक्षा का अधिकार अधिनियम,बाल यौन शोषण,बाल विवाह, घरेलू हिंसा अधिनियम, अनैतिक मानव व्यापार अधिनियम  आदि कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया गया।

शासन की महत्वकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के बारे में बताया गया कि जिले को कुपोषण एवं एनीमिया से मुक्त किया जाना है इसके लिए अतिरिक्त पौष्टिक आहार ऑगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से वितरण किया जाना है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं प्रधानमंत्री मातृत्व योजना,नोनी सुरक्षा योजना, बाल संदर्भ योजना, महिला शक्ति केन्द्र आदि के बारे में बताया गया। इस दौरान बीजापुर परियोजना के सभी सेक्टर पर्यवेक्षक उपस्थित रहे।

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