नई दिल्ली: सेबी (SEBI) ने गुरुवार को म्यूचुअल फंड मानदंडों के कथित उल्लंघन के संबंध में राज्य के स्वामित्व वाली एलआईसी (LIC) के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही का निपटारा कर दिया।
मामला आईडीबीआई म्यूचुअल फंड में बीमाकर्ता की हिस्सेदारी से संबंधित है।
12 पन्नों के आदेश में, सेबी ने कहा कि एलआईसी की ओर से कथित उल्लंघन को एलआईसी म्यूचुअल फंड के साथ आईडीबीआई म्यूचुअल फंड के विलय को पूरा करने के लिए उसके द्वारा किए गए प्रयासों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, और न्यायनिर्णयन कार्यवाही का निपटारा किया जाना चाहिए।
नियामक ने एलआईसी द्वारा एमएफ (म्यूचुअल फंड) नियमों के कथित गैर-अनुपालन के मामले में एक परीक्षा आयोजित की थी, जिसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या नियमों का कोई उल्लंघन हुआ है।
जांच के दौरान, नियामक ने पाया कि आईडीबीआई बैंक आईडीबीआई म्यूचुअल फंड का प्रायोजक है और आईडीबीआई एएमसी में आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स और सिक्योरिटीज के माध्यम से सीधे तौर पर 66.67 प्रतिशत और 33.33 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी रखता है।
इसके अलावा, आईडीबीआई बैंक की आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
इसके बाद, सेबी ने कथित उल्लंघन के लिए 31 मई, 2023 को एलआईसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
आगे यह देखा गया कि एलआईसी ने इक्विटी शेयरों के तरजीही आवंटन के माध्यम से 21 जनवरी, 2019 को आईडीबीआई बैंक में 51 प्रतिशत की बहुमत हिस्सेदारी हासिल कर ली।
इसके अनुसार, चूंकि एलआईसी के पास 10 प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता थी और एएमसी और आईडीबीआई एमएफ की ट्रस्टी कंपनी में वोटिंग का अधिकार था, यह कथित तौर पर एमएफ नियमों का उल्लंघन था।
सेबी के अनुसार, मानदंड किसी म्यूचुअल फंड के प्रायोजक, उसके सहयोगी या समूह कंपनी द्वारा किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) या किसी अन्य म्यूचुअल फंड की ट्रस्टी कंपनी में 10 प्रतिशत या अधिक शेयरधारिता या वोटिंग अधिकार रखने पर रोक लगाते हैं। फंड की एएमसी भी शामिल है।
“मैंने नोट किया है कि प्रावधानों का पालन करने के इरादे से नोटिस प्राप्तकर्ता (एलआईसी) ने निर्धारित समय के भीतर, यानी 5 दिसंबर, 2019 को सेबी के पास एक आवेदन किया था, लेकिन चूंकि आवश्यक नियामक मंजूरी प्राप्त नहीं की जा सकी, इसलिए नोटिस प्राप्तकर्ता को तलाश करनी पड़ी। अन्य उपलब्ध विकल्प जिसमें उसने एलआईसी म्यूचुअल फंड द्वारा आईडीबीआई म्यूचुअल फंड की योजनाओं के अधिग्रहण का विकल्प चुना था।
सेबी के निर्णायक अधिकारी बीजू एस ने आदेश में कहा, “इसके अलावा, मैंने यह भी नोट किया है कि सेबी और नोटिस प्राप्तकर्ता के बीच कई पत्राचार हुए हैं, जिसमें नोटिस प्राप्तकर्ता ने विलय की प्रक्रिया को पूरा करने और आवश्यक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी।”
सेबी ने आईडीबीआई म्यूचुअल फंड के एलआईसी म्यूचुअल फंड के साथ विलय की प्रक्रिया का पालन करने के लिए 14 अगस्त, 2023 तक का समय दिया था।
नियामक ने कहा कि उसे नियमित अंतराल पर एलआईसी द्वारा आईडीबीआई एमएफ-एलआईसी एमएफ विलय के घटनाक्रम से अवगत कराया जाता रहा।
साथ ही, सेबी ने आईडीबीआई एमएफ की योजनाओं के एलआईसी एमएफ के साथ विलय के लिए कोई आपत्ति नहीं दी थी और नोटिस प्राप्तकर्ता को तीन महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने की सलाह दी थी।
इसके अलावा एलआईसी ने तय समय के भीतर नियामक को अनुपालन रिपोर्ट भी सौंप दी थी.
सेबी ने आदेश में कहा, इसलिए, एलआईसी की ओर से कथित उल्लंघन को आईडीबीआई म्यूचुअल फंड के एलआईसी म्यूचुअल फंड के साथ विलय को पूरा करने के लिए नोटिस प्राप्तकर्ता द्वारा किए गए प्रयासों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
इसमें कहा गया है कि उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, 31 मई, 2023 को कारण बताओ नोटिस के जरिए नोटिस प्राप्तकर्ता के खिलाफ शुरू की गई न्यायिक कार्यवाही को बिना कोई मौद्रिक जुर्माना लगाए निपटाया जाता है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)