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RBI Monetary Policy: RBI ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव, रेपो रेट 4 फीसदी पर बरकरार

नई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मौद्रिक नीति की समीक्षा के दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) ने घोषणा की है कि रेपो रेट (Repo Rate) को 4 फीसदी पर बरकरार रखा गया है। रिवर्स रेपो (Reverse Repo) दर या […]

नई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मौद्रिक नीति की समीक्षा के दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) ने घोषणा की है कि रेपो रेट (Repo Rate) को 4 फीसदी पर बरकरार रखा गया है। रिवर्स रेपो (Reverse Repo) दर या केंद्रीय बैंक की उधारी 3.35 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही है। विशेषज्ञों ने पहले भविष्यवाणी की थी कि कोविड-19 महामारी पर बढ़ती अनिश्चितता के बीच आरबीआई द्वारा नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने और उदार रुख बनाए रखने की संभावना है। पहले ही विशेषज्ञों द्वारा आशंका जताई गई थी कि मजबूत मुद्रास्फीति की आशंका भी एमपीसी को 4 जून को ब्याज दरों के साथ छेड़छाड़ करने से रोक सकती है।

”अनुज पुरी, अध्यक्ष -अनाराॅक संपत्ति सलाहकार ने कहा, “यह लगातार छठी बार है जब आरबीआई ने कोविड-19 महामारी अनिश्चितताओं की स्पष्ट प्रतिक्रिया के लिए बेंचमार्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। यह निश्चित रूप से होम लोन लेने वालों के लिए सकारात्मक है क्योंकि फ्लोटिंग रिटेल लोन दरें (जो सीधे बाहरी बेंचमार्क रेपो दरों से जुड़ी होती हैं) पिछले दो दशकों के सबसे निचले स्तर पर रही हैं। इस कम ब्याज दर व्यवस्था को जारी रखना सभी उधारकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि उच्च सामर्थ्य का वातावरण कुछ और समय तक जारी रहने की संभावना है।

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नई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मौद्रिक नीति की समीक्षा के दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) ने घोषणा की है कि रेपो रेट (Repo Rate) को 4 फीसदी पर बरकरार रखा गया है। रिवर्स रेपो (Reverse Repo) दर या केंद्रीय बैंक की उधारी 3.35 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही है। विशेषज्ञों ने पहले भविष्यवाणी की थी कि कोविड-19 महामारी पर बढ़ती अनिश्चितता के बीच आरबीआई द्वारा नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने और उदार रुख बनाए रखने की संभावना है। पहले ही विशेषज्ञों द्वारा आशंका जताई गई थी कि मजबूत मुद्रास्फीति की आशंका भी एमपीसी को 4 जून को ब्याज दरों के साथ छेड़छाड़ करने से रोक सकती है।

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