नई दिल्ली: ITR दाखिल करने की समय सीमा: गुजरात के टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन ने औपचारिक रूप से केंद्र सरकार से आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया है। अहमदाबाद स्थित एसोसिएशन, जिसमें बार काउंसिल ऑफ गुजरात के साथ नामांकित कर वकील और सलाहकार शामिल हैं, ने पिछले 15 दिनों से पश्चिमी राज्य में भारी बारिश के आधार पर रियायत मांगी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष और गुजरात के मुख्य आयकर आयुक्त को संबोधित अपने पत्र में, एसोसिएशन ने मूसलाधार बारिश के कारण जान-माल के नुकसान की बात कही है।
एसोसिएशन ने कहा कि “लगातार भारी बारिश की इस स्थिति के कारण, न तो करदाता पेशेवरों से संवाद करने में सक्षम है, न ही पेशेवर अपने कर अनुपालन के लिए करदाता के साथ संवाद करने में सक्षम हैं।”
दिल्ली में सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए केंद्र का विधेयक वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के समर्थन से पारित होने की संभावना है, जिससे सरकार को उच्च सदन में बढ़त मिल जाएगी।
आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के समर्थन से, दिल्ली में सेवाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से केंद्र का विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होने के लिए तैयार है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अधिकारियों के नियंत्रण पर दिल्ली अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसे संसद में पेश किया जाएगा।
राज्यसभा में नौ और लोकसभा में 22 सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व के साथ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का महत्वपूर्ण विधायी मामलों पर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करने का इतिहास रहा है। संयुक्त विपक्ष ने आज इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया।
इस समर्थन से सरकार को विवादास्पद दिल्ली विधेयक को उच्च सदन से आसानी से पारित कराने में मदद मिलने की संभावना है, जहां उसके पास बहुमत नहीं है।
यह विधेयक उस अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है जिसने केंद्र को दिल्ली के नौकरशाहों पर नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम बनाया, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसने तबादलों और नियुक्तियों में निर्वाचित सरकार के अधिकार का समर्थन किया था।
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता वी विजयसाई रेड्डी ने कहा, “हम दोनों मुद्दों पर सरकार के पक्ष में मतदान करेंगे।”
(एजेंसी इनपुट के साथ)