नई दिल्लीः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र की संपत्ति मुद्रीकरण योजना की आलोचना के लिए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मनमोहन सिंह सरकार 2008 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए आरएफपी (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) लाई थी, तब कांग्रेस नेता चुप थे।
बुधवार को, निर्मला सीतारमण ने पूछा, ‘‘क्या राहुल गांधी मुद्रीकरण को समझते हैं? क्या कांग्रेस सरकार 2008 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए आरएफपी (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) नहीं लाई थी? मैं राहुल गांधी से पूछना चाहूंगी कि अब रेलवे स्टेशन का मालिक कौन है। जीजाजी?
मुंबई में बैंकरों के साथ बातचीत के दौरान, निर्मला सीतारमण ने कहा कि राहुल गांधी ने मीडिया के सामने एक अध्यादेश फाड़ दिया था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री देश से बाहर थे।
केंद्र सरकार की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की राहुल गांधी की आलोचना पर सवाल उठाते हुए, वित्त मंत्री ने पूछा, ‘‘अगर वह मुद्रीकरण के खिलाफ थे तो उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए आरएफपी क्यों नहीं फाड़ा?’’ उन्होंने आगे कहा, ‘‘हमारी नीति बिकवाली करने की नहीं है। सख्त वापसी होगी।’’
राहुल गांधी ने प्रमुख क्षेत्रों में अपनी संपत्ति का मुद्रीकरण करने के केंद्र के कदम की आलोचना की थी, और कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार पिछले 70 वर्षों में भारत के ’मुकुट के हीरे’ बेच रही है और उन्हें अपने दो-तीन व्यवसायियों मित्रों को उपहार दे रही है।
राहुल गांधी ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा था, ‘‘प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) और भाजपा का एक नारा था कि कांग्रेस पार्टी ने 70 वर्षों में कुछ नहीं किया है, और वित्त मंत्री ने इन वर्षों में निर्मित सभी संपत्तियों को बेचने का निर्णय लिया।’’
उन्होंने कहा, ‘‘यह पूरा निजीकरण, संपत्ति का मुद्रीकरण एकाधिकार बनाने के लिए बनाया गया है। इस अभ्यास के पीछे का पूरा विचार तीन या चार लोगों के लिए एकाधिकार बनाना है।’’ उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि यह किसके लिए डिजाइन किया जा रहा है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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