पटना: भागलपुर में अगुवानी घाट पुल के सुपर स्ट्रक्चर गिरने के बाद बिहार की नीतीश सरकार की किरकिरी हो रही है। भ्रष्टाचार को लेकर महागठबंधन सरकार विपक्ष के निशाने पर है। वहीं, इस बीच मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है।
यह लोकहित याचिका पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता मणिभूषण सेंगर द्वारा दायर की गई है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण सामग्री और निर्माण कंपनी के घटिया कार्य से यह पुल दोबारा ध्वस्त हुआ है। ये पुल 1700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा था।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को पुल गिरने की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराये जाने की गुहार की है। साथ ही मांग की है कि पुल का निर्माण कर रही कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर जिम्मेदार और दोषी लोगों से इस क्षति की वसूली की जाये।