पटना: केंद्रीय आम बजट में बिहार को केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 1 लाख 7 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। पिछले वर्ष की तुलना में यह राशि 25,101 करोड़ रुपये अधिक होगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बताया कि जिस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के सबसे ज्यादा आवास बिहार में बनते हैं, उसमें 66 फीसदी की भारी वृद्धि कर इसमें 79,000 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।
अहम यह है कि बिहार को 13,000 करोड़ का ब्याज रहित ऋण मिलेगा, जिसका भुगतान 50 साल में करना है। यह सहायता राज्यों को प्रतिवर्ष मिलने वाले कर्ज के अतिरिक्त होगी। आजादी के बाद पहली बार रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का प्रविधान किया गया है। यह राशि 2013-14 की तुलना में नौ गुना अधिक है।
मोदी ने कहा कि सभी पैक्सों के कम्प्यूटरीकरण के लिए 2,516 करोड़ और कृषि ऋण से किसानों की मदद के लिए 20 लाख करोड़ का प्रविधान ग्रामीण अर्थव्यवथा को गति और शक्ति प्रदान करेगा। बजट में बुजुर्गों, महिलाओं और मध्यम वर्ग के लिए कई घोषणाएं हैं। जीविका दीदियों के साथ महिलाओं को दो साल के लिए 2 लाख रुपये जमा करने पर अब 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा।