Election Results 2024: भारतीय जनता पार्टी (BJP) को 2024 के चुनावों में स्पष्ट जनादेश न मिलने के कारण कुछ मुद्दों पर समझौता करना पड़ सकता है। हालांकि यह एक ऐतिहासिक क्षण होगा जब भाजपा तीसरी बार लगातार सरकार बनाने में सफल रही है और नरेन्द्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण लंबित विधेयकों और अन्य प्रस्तावित कानूनों पर सरकार को पुनर्विचार करना पड़ सकता है।
भाजपा को अब कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक सहमति बनाने के लिए तेलुगु देशम पार्टी (TDP) और जनता दल (यूनाइटेड) जैसे अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना होगा।
इससे बीमा कानून संशोधन, आईबीसी संशोधन विधेयक, डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023, कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, बीज विधेयक और औषधि, चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री विधेयक 2023 सहित अन्य प्रमुख विधेयकों के पारित होने में देरी हो सकती है।
संसद में पेश किए जाने वाले कुछ विधेयकों की कड़ी जांच की गई, जो दो साल से अधिक समय तक विलंबित रहे।
बीमा क्षेत्र को बड़े सुधारों के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। बीमा संशोधन विधेयक, जिसे एक महत्वपूर्ण कानून माना जाता है, के अपने मूल स्वरूप में पारित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि सरकार सरकार गठन के बाद शुरू होने वाले संसद के आगामी सत्र में इसे पेश करने में देरी कर सकती है।
पुनर्विचार का सामना
इसके अलावा, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री (NFIR) विधेयक जैसे प्रमुख विधेयक, जो 360-डिग्री सूचना प्रणाली प्रदान करने का प्रयास करता है, जो ऋण देने वाली संस्थाओं को ऋण की प्रक्रिया और लागत को तेज करने के लिए आसानी से उपलब्ध होगी, अब संसद द्वारा पारित होने से पहले पुनर्विचार का सामना करना पड़ेगा।
जिन विधेयकों में देरी हो सकती है, उनमें बीमा कंपनियों के लिए समग्र लाइसेंसिंग की अनुमति देने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 और IRDAI अधिनियम में संशोधन, सीमा पार और समूह दिवालियापन तंत्र को शामिल करने के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) में संशोधन, और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) को मजबूत करने और बड़ी गैर-सूचीबद्ध फर्मों के लिए एक सख्त शासन ढांचे को अंतिम रूप देने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत नियमों में बदलाव शामिल हैं।
भाजपा को पूर्ण बहुमत न मिलने से डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDPA) के नियमों को अंतिम रूप देने और IT नियमों में संशोधन पर असर पड़ेगा, जो संघीय स्तर पर नई सरकार के गठन के पहले 100 दिनों के भीतर होने की उम्मीद थी।
इसके अतिरिक्त, AI, विशेष रूप से डीपफेक से संबंधित उभरते मुद्दों को संबोधित करने के लिए IT नियम 2020 में संशोधन, डिजिटल इंडिया अधिनियम के अंतिम रूप दिए जाने तक संभव नहीं है।
एकमत नहीं
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया अधिनियम, साइबर सुरक्षा, AI, गोपनीयता और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। लेकिन विपक्ष और मौजूदा सरकार इनमें से कई मुद्दों पर एकमत नहीं हैं।
अगस्त 2022 में पेश किया गया विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2022 संसद के दोनों सदनों में लंबित है। संसद में अब बहुत मजबूत विपक्ष के कारण कानून को उसी प्रारूप में पेश नहीं किया जा सकता है।
जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा, “लोकसभा चुनाव के नतीजों का तत्काल प्रभाव यह होगा कि सरकार को अपनी योजनाओं को पूंजी-प्रधान से श्रम-प्रधान परियोजनाओं में पुनर्प्राथमिकता देनी होगी। राष्ट्रीय राजमार्गों और रेल माल ढुलाई गलियारों से धन को संभवतः ग्रामीण नौकरी गारंटी योजनाओं जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में भेजा जाएगा।” “चूंकि संगठित क्षेत्र के पास पर्याप्त पूंजी है, इसलिए मांग को बढ़ावा देने के लिए धन को असंगठित क्षेत्र में पुनर्निर्देशित किया जाएगा। कानून अब असंगठित क्षेत्र को समर्थन देने पर ध्यान केंद्रित करेगा,” उन्होंने कहा कि भाजपा को अपने सहयोगियों के साथ-साथ विपक्ष से भी दबाव का सामना करना पड़ेगा, जो चुनावों के बाद मजबूत होकर उभरा है।
सहयोगियों पर निर्भर
बीजेपी की किस्मत में हाल ही में आए बदलाव के कारण पार्टी को अपने सहयोगियों पर अधिक निर्भर रहना पड़ेगा, जो कि दक्षिणपंथी सरकारों में आम तौर पर नहीं देखा जाता है। इस बदलाव का मतलब है कि, अपनी व्यापार समर्थक नीतियों के अलावा, सरकार पर बेरोजगारी और मुद्रास्फीति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने का दबाव होगा।
भारत के चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार, शाम 7.05 बजे तक, बीजेपी ने 95 सीटें जीती थीं और 144 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रही थी, जबकि कांग्रेस ने 41 सीटें जीती थीं और 58 पर आगे चल रही थी।