विचार

गुजरात और राजस्थान दे रहे देश में एनर्जी ट्रांज़िशन को बल

इस साल के अंत तक भारत ने अपने लिए 175 गीगावाट की रिन्यूबल एनेर्जी क्षमता स्थापना का लक्ष्य रखा था। मगर बीती अगस्त तक भारत ने इस लक्ष्य का दो तिहाई हासिल किया है। मतलब दिसंबर तक लक्ष्य का एक तिहाई हासिल करना बाकी है।

इस साल के अंत तक भारत ने अपने लिए 175 गीगावाट की रिन्यूबल एनेर्जी (Renewable Energy) क्षमता स्थापना का लक्ष्य रखा था। मगर बीती अगस्त तक भारत ने इस लक्ष्य का दो तिहाई हासिल किया है। मतलब दिसंबर तक लक्ष्य का एक तिहाई हासिल करना बाकी है।

फिलहाल इस दो तिहाई के आंकड़े को हासिल करने में गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, और कर्नाटक के साथ चौथे राज्य के रूप में जुड़ गया है। मगर भले ही गुजरात अब 2022 के रिन्यूबल लक्ष्यों को पूरा करने वाला चौथा राज्य बन गया हो, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए महाराष्ट्र, आंध्रा प्रदेश, मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश, जैसे चार प्रमुख राज्यों को तेज़ी से आगे बढ़ने की जरूरत है।

दरअसल इन बातों का पता चलता है वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के नवीनतम विश्लेषण से, जिसमें पता चलता है कि सौर भारत में एनर्जी ट्रांज़िशन (Energy transition) की मुख्यधारा बन रहा है। देश ने 2022 में मजबूत सौर विकास का अनुभव किया है और पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वर्ष के पहले आठ महीनों में नए सौर प्रतिष्ठानों में 22% की वृद्धि हुई है।

इस वर्ष स्थापित नई रिन्यूबल क्षमता प्रतिष्ठानों में 89% सौर ऊर्जा आधारित हैं। पवन प्रतिष्ठानों में पिछले वर्ष की तुलना में केवल 7% की वृद्धि हुई, जो अब इस वर्ष अब तक सभी नए रिन्युब्ल एनेर्जी (आरई) प्रतिष्ठानों का केवल 10% का प्रतिनिधित्व करता है। सीमा शुल्क में वृद्धि के कारण, कुल मिलाकर रिन्युब्ल प्रतिष्ठानों की स्थापना की रफ्तार भी अप्रैल 2022 से काफी धीमी हो गयी। जुलाई 2022 तक भारत में जून 2020 के बाद से नए इंस्टॉलेशन का निम्नतम स्तर देखा गया, जो अगस्त में शुरू होने से पहले था।

यह विश्लेषण अप्रैल में प्रकाशित एक पिछली रिपोर्ट को अपडेट करता है और एक नया डेटा टूल पेश करता है जो भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मासिक प्रगति को उनके 2022 आरई लक्ष्यों पर ट्रैक करता है। डेटा टूल राज्य-वार स्थापित आरई क्षमता डेटा का उपयोग करता है, जिसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है, और इसमें अगस्त तक का नवीनतम डेटा शामिल होता है।

रिपोर्ट में चार राज्यों पर प्रकाश डाला गया है जिन्होंने अब अपने 2022 अक्षय क्षमता लक्ष्यों को पूरा कर लिया है। गुजरात अपने 2022 आरई लक्ष्य को पूरा करने वाला नवीनतम राज्य है, जो मई 2022 में अपने लक्ष्य को पार कर तेलंगाना, राजस्थान और कर्नाटक में शामिल हो गया है। राजस्थान ने मार्च 2022 में सबसे अधिक स्थापित आरई के साथ गुजरात को पीछे छोड़ दिया। राजस्थान और गुजरात भारत में एनेर्जी ट्रैनजिशन को शक्ति दे रहे हैं। इस वर्ष के पहले आठ महीनों में भारत की नई सौर क्षमता का 49% राजस्थान में और 63% भारत की नई पवन का निर्माण गुजरात में किया गया था।

विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि अगस्त 2022 तक, भारत ने अपने दिसंबर 2022 तक के लक्ष्य 175 GW प्राप्त करने के लिए अपने RE लक्ष्य का 66% स्थापित किया है। दिसंबर 2022 के लक्ष्य में वर्तमान कमी (58 GW) का केवल चार राज्यों का हिस्सा है, अर्थात् महाराष्ट्र ( 11.1 GW), उत्तर प्रदेश (9.7 GW), आंध्र प्रदेश (9.2 GW), और मध्य प्रदेश (6.5 GW)।

इसके अलावा, अगर इन राज्यों में इतनी कम स्थापना दर जारी रहती है, तो उन्हें अपने दिसंबर 2022 के लक्ष्य तक पहुंचने में दशकों लगेंगे: महाराष्ट्र के लिए 20 साल, उत्तर प्रदेश के लिए 80 साल, आंध्र प्रदेश के लिए 44 साल और मध्य प्रदेश के लिए 55 साल।

जबकि भारत 2022 के अंत तक 175 GW RES तक नहीं पहुंच सकता है, 450 GW नवीकरणीय और 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता के इसके 2030 लक्ष्य पहुंच के भीतर हैं। हालांकि, इसके लिए प्रमुख राज्यों को अवसर का लाभ उठाने और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता होगी ताकि वे अपने नवीकरणीय ऊर्जा की तैनाती में तेजी ला सकें और राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की सफलता में योगदान कर सकें। भारत का अक्षय ऊर्जा का भविष्य रोमांचक है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए इसे और अधिक राष्ट्रीय और स्थानीय सरकार पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

एम्बर के वरिष्ठ बिजली नीति विश्लेषक, आदित्य लोला कहते हैं, “इस साल की शुरुआत में भारत में सोलर के क्षेत्र में आई तेज़ी से पता चलता है कि परिवर्तन कितनी जल्दी आ सकता है। इसने इस साल मार्च में रिकॉर्ड आरई क्षमता में 3.5 गीगावाट की वृद्धि की है। भारत को अपने महत्वाकांक्षी 2030 आरई और गैर-जीवाश्म क्षमता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, देश को मार्च में निर्धारित इस सर्वकालिक रिकॉर्ड को लगातार हिट करने की आवश्यकता है।”

राज्यों पर एक नज़र
गुजरात- यह राज्य अपने दिसंबर 2022 के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला नवीनतम राज्य है। गुजरात की सफलता पिछले कुछ वर्षों में वहाँ लगातार होते निर्माण की रफ्तार में रही है। इसके अलावा, यह सिर्फ सौर पर निर्भर नहीं है; यह उन कुछ राज्यों में से एक है जो अभी भी पवन ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, और इस वर्ष भारत की नई पवन क्षमता का 63% स्थापित कर रहा है।

राजस्थान – यहाँ अब सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक स्थापित अक्षय बिजली है। इस वर्ष भारत में निर्मित नवीकरणीय ऊर्जा का लगभग आधा हिस्सा राजस्थान में था (11.1 गीगावाट में से 5 गीगावाट)। यह तब है जब राजस्थान ने पिछले दिसंबर में अपने नवीकरणीय लक्ष्य को पहले ही पूरा कर लिया था।

तमिलनाडु – यहाँ 2022 में अब तक 1GW से थोड़ा अधिक आरई जोड़ा गया है, जिनमें से लगभग सभी सौर से आए हैं। भारत में तीसरी सबसे अधिक स्थापित आरई क्षमता होने के बावजूद, यह अभी भी दिसंबर 2022 के लक्ष्य से, अगस्त 2022 तक, लगभग 4GW कम है।